काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई समावेश गरिएपछि अब नेपाललाई छिटो भन्दा छिटो ग्रे लिस्ट सूचीबाट बाहिर निकाल्नेबारे बहस र प्रयास सुरु भएको छ ।

यसबाट मुक्त हुन ढिला नगरि प्रयासहरु थालिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा समावेश गरेपछि नेपालल सो समयअघि नै बाहिरिने प्रयासमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपालले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्ट सूचीबाट बाहिर निकाल्न नेपालका राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले देश सञ्चालन गर्नेहरुले नै देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

पूर्व गभर्नर नेपालले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका समेत सुझाउनु भएको छ । जोखिमपूर्ण लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने, सम्पत्तिशुद्धीकरण र आतङ्कवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने, हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई सक्षम बनाउनुपर्ने अर्थविद् डा.नेपालको सुझाव छ ।

अर्थविद् नेपालका अनुसार, अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिहरुको पहिचान गरी जफत गर्ने, प्राविधिक कमजोरीहरु समाधान गर्न सकेमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट छिट्टै बाहिर निस्किन्छ । सरकारले योजना बनाएर काम गर्दा एक वर्षभित्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सम्भव रहेको छ । तर, राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

एफएटीएफमा सरकारले दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट निस्किने भनेर एक्सन प्लानसमेत स्वीकृत गराइसकेको छ । निर्धारित मितिभन्दा पहिला नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्किन सक्छ भन्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको पूर्व गभर्नर नेपालको दाबी छ ।

अरु देशको तुलनामा हाम्रो देशको कानुन राम्रो भएकाले कार्यान्वयन पक्षमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन वटैको समन्वय र त्यसमा निजी क्षेत्रको राम्रो सहभागिता भयो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन समय नलाग्ने पूर्व गभर्नर नेपालको सुझाव छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे सरकारको जवाफ माग गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको संसदमा आरोप लगाएको छ । यता, सरकारले प्रचण्ड सरकारकै कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको दाबी गरेको छ ।

सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्नुहुन्छ । खासगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको तर्क उहाँको छ । सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ ? भन्दै उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि (ग्रे लिस्ट) सूचीमा समावेश गरेपछि सो समयअघि नै बाहिरिने प्रयास नेपालको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको कारणले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको दाबी गर्नुहुन्छ । अब १ वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने गरी सुधारको काम गर्न सुरु भएको मन्त्री गुरुङकोे दाबी छ ।

नेपालले करिब दुई वर्ष पहिले देखि नै ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी विभिन्न प्रयास गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी प्रबन्ध पनि नेपालले गरिसकेको हो तर अहिले एफएटिएफले ती प्रयास पर्याप्त र परिणाममुखी नभएको भन्दै सूक्ष्म निगरानी सूचीमा राखेको हो ।

एफएटिएफले यो सूची सार्वजनिक गरेलगत्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयभन्दा अघि नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने बताईसक्नुभएको छ ।