काठमाडौं । नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे–लिस्टमा परेपछि यो घटनाक्रमबारे सर्वत्र रुपमा चिन्ता र चासो देखा परेको छ ।

सरकारको अकर्मण्यता, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने अठोटको अभाव र सुशासन प्रतिको उपेक्षाका कारण नेपाल अन्तत : यो लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामलामा निगरानी राख्ने अन्तरदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले नेपाललाई आधिकारिक रूपमा ग्रे–लिस्टमा चढाएको हो ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । सरकार सुशासनका पक्षमा नभएको र सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको संकेतका रूपमा आफूहरूले लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले टिप्पणी गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले वर्तमान सरकारले नैतिक रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नु लज्जाजनक अवस्था भएको सांसद सापकोटाको टिप्पणी छ ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची ग्रे–लिस्टमा राखेको प्रति संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि आवाज उठाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसी नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्दा बर्तमान ऋणको भारी र भ्रष्टाचारको महामारीले झनै अप्ठ्यारोमा परेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

पूर्व मन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता केसीले नेपालले भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनका लागि एक हजार र पाँच सयका नोटमाथि प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारका काण्ड छानविन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको वेलामा ग्रे–लिस्टमा पर्दा थप चुनौती थपिएको विज्ञहरुको भनाई छ । यसका कारण वैदेशिक सहायतामा कटौती हुने जोखिम पनि बढेको छ ।

नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नु भनेको सघन निगरानीमा राख्ने हो । पूर्व प्रशासक तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नुले संकेत राम्रो नदेखिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा नेपालले सुधार गर्न सक्यो भने र एक्सन प्लानमा निरन्तर लाग्न सके फेरि ग्रे–लिस्टबाट फर्किने सम्भावना पनि छ ।

यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी ग्रे–लिस्टमा नेपाल पर्दा देशले मात्रै होइन, नागरिकहरुले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालले यो घटनाबाट सवक सिक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारमा गएकाले एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्छ तर २ बर्ष हुँदा पनि नेपालमा सरकारमा बसेकाहरुको सम्पत्ति घोषणा हुँदैन । यति समस्या हँुदा पनि सरकारले चासो नदेखाउदा नेपाललाई यो समस्या आएको तर्क पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको छ ।

फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची ग्रे–लिस्टमा राखेको हो ।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।

पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ ।