काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ । संसद्को प्रत्येक अधिवेशन महत्त्वपूर्ण भएपनि हिउँदे अधिवेशन भने विशेष गरी कानुनी सुधार, नीतिगत संशोधन र बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारशिला हो । नेपालको संसदीय व्यवस्थामा संसद्का अधिवेशनहरू समयमै बोलाउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । तर, समयमै हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारको ढिलाइले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जाएको छ । के सरकारले विवादास्पद मुद्दाहरू छल्न चाहन्छ ? के सरकार प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाए जस्तै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको हो ? यी प्रश्नहरूले देशको राजनीति गर्माएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेर संसद् अधिवेशनको मिति नै प्रभावित पारेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउन थालिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा सरकारको नियत राम्रो नदेखिएको र यसरी अध्यादेश ल्याए लोकतन्त्रमा ठूलो समस्या पैदा हुने बताउनुहुन्छ ।

हिउँदे अधिवेशनको ढिलाइले सरकारको राजनीतिक विश्वास र प्रतिबद्धतामा शङ्का उत्पन्न गराइरहेको छ । संसद्को मञ्चमा बहस र छलफलबाटै सरकारले आफ्नो योजना र प्राथमिकताबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यदि सरकार संसद्को सामना गर्न तयार छैन भने, त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैभन्दा कमजोर सरकारको सङ्केत दिन्छ । यद्यपि सरकारले भने अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुनुमा कुनै गलत नियत नरहेको प्रष्ट पारेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् खुल्ने बित्तिकै बिजनेश पाओस् भनेर द्रुतगतिमा विधेयकमाथि समितिमा छलफल गरिरहेको हुनाले अधिवेशन आह्वानमा विलम्ब भएको तर्क गर्नुभयो ।

दुई अधिवेशनबीचमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको अन्तर हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसअघि तीन महिनाभित्रमै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास थियो । यस पटक बर्खे अधिवेशन सकिएको साढे तीन महिना बितिसकेको छ । बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले बर्खे अधिवेशन भने हिउँदे अधिवेशन सकिएको एक/डेढ महिनाभित्रै बस्ने गरेको छ । अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै असन्तुष्टि जनाउन थाल्नुभएको छ । उहाँले केही दिनअघि मात्रै सरकार संसद् छल्दै तर्केर हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यद्यपि संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरि भने संसद्को आह्वान गर्ने सम्बन्धमा सरकारले सभामुख घिमिरेसँग छलफल गरिरहेकोले शीघ्र हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने बताउनुहुन्छ ।

सरकारले ढिलोगरी अधिवेशन बोलाएपनि संसद्ले गर्नुपर्ने कामकारबाहीलाई कसरी गति दिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हाल संघीय संसद्का दुवै सदनमा १९ विधेयक विचाराधीन छन् । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा १५ र राष्ट्रियसभामा ४ वटा छन् । सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् । राष्ट्रियसभामा पाँचमध्ये चार विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छन् । विचाराधीन विधेयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी समितिहरूले काम गरिरहेको प्रवक्ता गिरि बताउनुहुन्छ ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूको तयारी र छलफललाई समयमै अघि बढाउनका लागि योजनाबद्ध रूपमा कानुनी सुधार गर्न आवश्यक छ । यसले प्रशासनिक, कानुनी र सामाजिक सुधारमा ठोस कदम चाल्न मद्दत पुर्‍याउँछ । हिउँदे अधिवेशनलाई समयमै सुरु गर्न र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विधायन प्रक्रियामा दक्षता र सहमति कायम राख्दै, संसद्को कार्यसम्पादनलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।