काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । वि सं २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
शान्ति सम्झौताकै आधारमा मुलुक संविधानसभा हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुईपटक निर्वाचन भई मुलुक विकास तथा समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भईसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सम्झौतामा छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भने अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विषय टुङ्गोमा नपुग्दासम्म सरकार र राजनीतिक दललाई शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा इमान्दार किन नभएको भन्ने प्रश्नको निरन्तर सामना गरिरहनु परेको छ भने पीडितले न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय दलहरूकै सहमति र सक्रियतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित भई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन काम अघि बढिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बृहत् शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रुपमा रहनुभएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वन्द्व र विकास विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंग्याउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।
शान्ति सम्झौता नयाँ ऐतिहासिक परिघटना थियो । त्यसले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने समझदारी गरेको थियो । दलहरूबिच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि राष्ट्र निर्माण र सामन्तवादको उत्पीडितमा परेका जनतालाई मुक्ति दिने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने तथा आर्थिक विकासका माध्यमबाट नेपाललाई बलियो बनाउन त्यो सहमति भएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यपक्षबाट दमन भएपछि माओवादीले युद्ध लड्नुपर्ने परिस्थिति बनेको बताउनुहुन्छ । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कुरा धेरै बर्षपछि अहिले आएर सहमति बनाएर अगाडि बढेको उहाँको भनाई छ ।
शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भयो ।शान्ति सम्झौताका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन जस्ता काम तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्थ्यो त्यो अझैसम्म हुन सकेको छैन । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको विषय १८ वर्षसम्म टुंग्याउन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताउनुहुन्छ । संसदबाट बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पास हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाई छ ।
अठार वर्षअघिको विस्तृत शान्ति सम्झौता मुलुकमा त्यस बेलाको द्वन्द्व अवतरणका लागि उपयुक्त निर्णय थियो । तर सम्झौताको लक्ष्यअनुसार काम भने हुन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौताको मर्मका आधारमा युद्धमा संलग्न पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो । त्यससँगै पीडितले पनि सँगसँगै न्याय पाउनुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
