काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयकबारे अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ ।समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलाइरहँदा ती प्रस्तावित कानुनमा समाविष्ट कतिपय प्रावधानबारे व्यापक चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न, मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ प्रचलनमा रहेको छ। अहिलेको विधेयकमा उक्त ऐनको दफा ४५ को प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल प्रचलित ऐनको दफा ४५ मा ’अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउन सकिने’ व्यवस्था छ। अहिलेको विधेयकमा चाहिँ उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ । तर विधेयकमा कस्तो अवस्थामा पाँचवर्षे हदम्याद लाग्दैन भन्ने पनि खुलाइएको छ ।

विधेयकमा रहेको सोही प्रावधानलाई लिएर त्यसको पक्ष र विपक्षमा संसद्मा र बाहिर पनि विवाद देखिएको हो। विधेयकमा रहेको ‘मुद्दा चलाउने अवधिः भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ प्रावधानमा सत्ताधारी दलहरूबिच नै गहिरो मतभेद देखिएको छ ।

छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदले भ्रष्टाचारको मुद्दामा राखिएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। केही सांसदहरूले विधेयकमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले नेपालमा सबैभन्दा मिलीजुली गर्ने काम भ्रष्टाचार भएकोले यसमा हदम्याद राख्नै नहुने दाबी गर्नुभयो ।

यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने पक्षमा देखिन्छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा उपस्थित प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन।

आफ्नै हस्ताक्षरमा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख भएको हदम्यादको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलले समितिका सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन हदम्याद राख्न नहुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणाबारेमा प्रश्न राखे पनि मौन रहनुभयो ।

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिनुभएको छ ।हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भन्दै पहिलेको प्रचलनभन्दा घटाउने कि बढाउने भन्ने विषय पनि छलफलबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने प्रचण्डको धारणा छ ।

उक्त मतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राईले भने उचित नभएको र निलम्बन नगरिए त्यस्ता व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना हुने भन्दै असहमति जनाउनुभएको छ ।

उहाँले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा कुनै पनि हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे आफूहरूको कुनै भनाइ नभएको बताउनुभयो । आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार संसद्सँग रहेको भन्दै यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

विधेयकमा रहेको हदम्यादको प्रावधानमा विज्ञहरूका मत पनि फरकफरक छन् । विधेयकले भ्रष्टाचारी जोगाउने छिद्र तयार पारेको धेरैको बुझाइ छ । अकूत सम्पत्ति आर्जन र ठुला व्यक्तिहरू संलग्न भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान लामो समय लाग्ने र पाँच वर्षपछि मुद्दा नै नचल्ने प्रावधान घातक हुने उनीहरूको मत छ ।

हदम्यादको व्यवस्था नहुने हो भने सानातिना त्रुटि गर्नेहरू पनि सदैव त्रासमा रहन्छन् । अनि अख्तियारले जुनसुकै भ्रष्टाचारका घटनामा जहिले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँछ । यस्तो अवस्थामा अख्तियार स्वेच्छाचारी हुने जोखिम पनि बढ्छ ।

नेपालमा लगातार भ्रष्ट्राचार बढिरहेको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा आइरहँदा झन् हदम्याद राख्ने हो भने गलत काम गर्नेहरूको पक्षमा कानुन बनाएको अर्थ लाग्ने छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई उनमुक्ती नहुनेगरी कानुन बनाउन जरुरी छ ।