काठमाडौं। २०६३ साल मंसिर ५गते भएको विस्तृत शान्ती सम्झौताको १८वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०५२ सालदेखि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भन्दै भूमिगत भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालिन राज्यबीच दोहोरो भिडन्तमा परी धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। कतिपय अंगभंग भएका छन् ।

शान्ती प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि तत्कालीन द्वन्द्वको घाउ अझै मेटिएको छैन। पछिल्लो समय कांग्रेस–एमालेको नयाँ समिकरण बनिसकेपछि सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको छ।

संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो । टीआरसी टुंग्याउनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम शान्ती प्रक्रियालाई टुंगोमा लैजाने सहमति भएको बताउनुभयो ।

सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुने छन्। त्यही अनुसार सजाय दाबी अदालतमा हुनेछ। पहिला मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना उल्लेख हुने छन्। हत्या, लुटपाट, आगजनी, कुटपिटजस्ता घटना यसमा आउने छन्।

दोेस्रोमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन (आर्बिटरी किलिङ) जसमा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या, यातना दिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता कुरा हुनेछन्। कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले क्षमादानका लागि पीडितको अनुमति लिने र गम्भीर मानवअधिकारका घटनामा मुद्धा चलाइने बताउनुभयो।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले टीआरसी टुंग्याउन सबै दलको सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। चार बुँदामा सहमति जुटिसकेको बताउँदै शर्माले संसदको समितिमा घनिभूत छलफल हुने तर्क गर्नुभयो। द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू नियमित नभइ विशेष परिस्थितिका घटना भएको ठहर समितिले गरेको छ।

शासन परिवर्तनको लक्ष्यका साथ समाजका लागि लडिएको राजनीतिक घटना भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई नियमित कानुन अनुसार सजाय गर्नेभन्दा साङ्केतिक सजाय गर्दै समाजमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने भन्दै संयन्त्रले यस्ता घटनामा सजाय गर्ने तर कम गर्ने सहमति गरेको छ। जस अन्तर्गत घटना हेरेर ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र २५ प्रतिशत सजाय भोग्न लगाउने सहमति गरेको छ।