काठमाडौं। संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ । सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको । सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत कामकारबाही गर्ला कि भनी खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हुन्छ ।
सरकारलाई प्रतिपक्षको साथ–सहयोगबाटै राष्ट्रिय हितका पक्षमा ऐतिहासिक कामहरू हुन सक्छन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि संविधान संशोधनदेखि थ्रेस होल्ड बढाउने र समानुपातिक परिमार्जन गर्ने बताइरहँदा प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी सहित साना दलहरू तरंगित भएका छन् ।
म्याजिक नम्बर भन्दै कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग मिलेर सत्ता सहयात्रा गरिरहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेसँगै उसको भूमिका कस्तो रहला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
दुई तिहाइको साथ पाएको वर्तमान सरकारले भने साना दलहरू आत्तिन नपर्ने भन्दै संविधान संशोधनदेखि थ्रेस होल्ड बढाउने र समानुपातिक परिमार्जन गर्ने दाबी गरेको छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरताका कारण लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन एमाले र कांग्रेस मिल्नुपरेको दाबी गर्नुभयो ।
पोखरेलले राष्ट्रिय दल बन्न ३ प्रतिशत मात्रै थ्रेस होल्ड मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्दै थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन संविधान संशोधन गरिने दाबी गर्नुभयो ।
यता थ्रेस होल्ड बढाउने सत्तापक्षको एजेण्डाले आत्तिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने पश्चगामी सोचका साथ संविधान संशोधनमा गिद्धेनजर लगाएको आरोप लगाएको छ । साथै अब सदन र सडकलाई जोड्दै संसद्मा बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरेको छ ।
पाँच दिनसम्म चलेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाब दिने, आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने तयारी गर्ने र सदनदेखि सडकसम्म आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताविमुख भएपछि पार्टीलाई जनतामा जान र नयाँ ढंगबाट सम्बन्ध स्थापित गर्ने बाटो खुलेको बताएको उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि सत्ता समीकरण फेरिएको भन्दै अब सदन र सडकलाई निकै प्रभावकारी ढंगले जोड्ने जिकिर गर्नुभयो ।
यता राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले अहिलेको अवस्थामा माओवादीमा सङ्गठनात्मक स्थिति पनि राम्रो नरहेको र वैचारिक स्खलन पनि अविश्वसनीय रहेकाले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यस्तै नेपालका सन्दर्भमा तिन प्रतिशत थ्रेस होल्ड नै पर्याप्त रहेको राजनीतिक विश्लेषक खनाल बताउनुहुन्छ । यदि थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलहरूलाई रोक्ने प्रयास गरियो भने कांग्रेस–एमाले बाहेक दलहरू एकठाउँमा आउन सक्ने उहाँको तर्क छ।
उहाँले संविधानका अन्तर वस्तु के मा र कसरी संशोधन हुन्छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने भन्दै त्यसका परिणामहरू पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डासहित संसद्का दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएपछि प्रतिपक्षमा साना दलहरू मात्र छन् ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् त्यो भने हेर्न बाकी नै छ । तर संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजानु सरकार र सत्तापक्षका लागि चुनौतीको विषय हो ।