काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । परिस्थिति उलटफेर नभए रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वयं माओवादी केन्द्रले मात्रै उहाँलाई विश्वासको मत दिनेछन् । यस पटक भने प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत नपाउने पक्का भइसकेको छ । बारम्बारको कुटिल चालले प्रचण्ड यतिबेला बेहाल हुनुभएको छ । संविधानको धारा ७६.२ अन्तर्गतकै सरकार बन्दै गर्दा पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित बनेको छ । कांग्रेस एमाले, जसपा, लोसपा लगायतका दलहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिन भनिसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक महेश भट्टराईले मुलुकको विकास र समृद्धिका पक्षमा काम गर्न नयाँ समीकरणलाई समेत कठिन रहेको दाबी गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक एवं सांसद महेश बर्तौलाले ससाना दोकानहरू बन्द गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नयाँ समीकरण बनेको बताउनुभयो । बारम्बारको उलटपुलटले मुलुकका दुई ठुला दलहरू एक कित्तामा उभिएको उहाँको भनाइ छ । सबैलाई समेटेर जाने प्रयास भइरहेको पनि उहाँको दाबी छ ।
नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा भने कुनै अन्यौलता नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको तर्क छ । माओवादी नेता समेत रहनुभएका बिडारीले विगतका नजिर र संविधानमा भएको स्पष्ट व्याख्याले समेत सरकार बनुञ्जेलसम्म धारा ७६.२ नै दोहोरिने बताउनुभयो । आफू संविधानको मस्यौदाकार पनि भएको बिडारीको तर्क छ ।
संसद्मा रहेका अन्य दलहरूलाई कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहभागी गराएर सरकारमा पनि समेट्ने तयारी भइरहेको छ । यसबारे सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित दुवै दलका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । उनीहरूबीच बुधबार साँझ बुढानीलकण्ठमा पनि छलफल पनि भएको थियो । माओवादी र रास्वपाले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् ।
