काठमाडौं। सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा उक्त बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

यस्तै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ। यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।

सर्सत अनुदान, विशेष अनुदान लगायतका अनुदान केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कार्यसम्पादनका आधारमा विनियोजन गर्नेछ। राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ ।

राजश्व बाँडफाँड र अनुदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।