काठमाडौं। २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यन्वयनमा निकै जटिलता पैदा भएको छ। २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ती सम्झौताका १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मुलुक संक्रमणकै पेरिफेरिमा रुमलिरहेको छ।

सबै नीतिको मूल नीति मानिने राजनीति नै गलत बाटोमा गएपछि जनताले दुःख पाएका छन् भने विकास र समृद्धि ओझेलमा परेको छ। राजनीतिक दलका नेता र उनीहरुका आसेपासेले भने समृद्धिलाई रटानको विषय मात्रै बनाएका छन्। त्यसको पछिल्लो दृष्य संसदभित्र भइरहने आरोपप्रत्यारोप र अराजकता हो।

संसदले लय समात्न नसक्दा कहिले कुर्सी हानाहान त कहिले बाँझाबाँझको स्थिति पैदा हुने गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषक विजय मिश्रले संसदमा पहिले र अहिले खासै फरक नदेखिएको बताउनुभयो। अहिलेपनि सामन्ती प्रवृत्तिको हाबी भएको दाबी गर्दै उहाँले दुई तीनजनाको मूडका भरमा संसद चलेको बताउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सरकारले दबाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। कुनै सांसद मन्त्रीका विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको तर्क छ। हिजोका नजीरले पनि छानबिन समितिको परिकल्पना गरेको बताउँदै उहाँले अनुसन्धानको दायराबाट कोही भाग्न नमिल्ने बताउनु भयो।

संसदीय व्यवस्थालाई निकम्मा देखाउनका लागि केही तत्वहरुले भित्रि षडयन्त्र गरिरहेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको बताउनुभएको छ। ठूला शक्तिहरुको वैमनस्यताले संसद बन्धक बन्दै गएको उहाँको दाबी छ ।

बारम्बारको संसद अवरोधले कानून निर्माणमा जटिलता थपेको छ भने मुलुकको विकास र समृद्धिको गति पछि धकेलिएको छ । यो व्यवस्थानै रहने–नरहने टुंगो छैन । प्रदेश निकम्मा भएको छ भने स्थानीय तह समेत स्वायत्त देखिदैन। यी यावत गतिविधिमा केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष दोषी देखिन्छ ।