काठमाडौं। सरकारको आलोचना र प्रश्न गर्न निकै गाह्रो अवस्था छ। बेथिति र विसंगतिकाविरुद्ध सडकबाट आवाज उठाउने ठाउँहरु निशेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका छन्। बानेश्वर, माइतीघर, बालुवाटारलगायतका क्षेत्रहरु निषेधित छन्।

उपत्यकामा यतिबेला मिटब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरु आएका छन्। उनीहरु पूर्व र पश्चिमबाट हिडेरै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। राजधानी आएर पनि उनीहरुले सरकारसँग वार्ता गर्न सकिरहेका छैनन्।

उल्टै संसद भवनभित्र प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरु प्रहरी हिरासतमा छन् र मुद्धा चलाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। यो अवस्थामा पीडितमाथि थप पीडा हुने देखिन्छ। जनताका समस्या मुखरित गर्ने संसद पनि विभिन्न बाहना अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा दुग्ध किसानहरुले मेहनतको रकम पाउन सकेका छैनन्। एमालेका सांसद ठाकूर गैरेका अनुसार सरकारले आन्दोलनकारी पीडित नागरिकका समस्या सुन्न सकेको छैन।

जसरी पनि आफू सुरक्षित बन्न निषेधाज्ञा गरेर हुन्छ की भ्रम छरेर हुन्छ सरकार गलत लाइनमा गइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्नको वर्षा देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्तर फर्काउने सामथ्र्य गर्नुभएको छैन। बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदन आउँदा पनि दोषी देखाइएका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाही हुन सकेको छैन।

अख्तियारको ढोकासम्म बयान दिन पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। लुम्बिनीको जग्गा ९९ वर्षसम्म भाडामा लगाउनेदेखि विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको आलोचना भइरहेको छ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पटकपटक विवादमा तानिनुभएको छ। माओवादी नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायण दाहालले केही अराजक भिडले सरकारको बदनाम गराउने प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो ।

गलत नियतका साथ हिडिरहेकाहरुलाई बाटोमा ल्याउन निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता रहेको उहाँको दाबी छ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मका बाचा गरेको छ। तर व्यवहारमा त्रुटि देखिएको छ । एकातिर यो व्यवस्थामा एकल बहुमत जुट्न निकै सकस छ भने अर्कोतिर अस्थिर प्रणालीका कारण विकास र समृद्धिमा बाधा सिर्जना भएको देखिन्छ।

अहिलेको विषम् परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिनका लागि सबै दलहरुको ऐकेवद्धता आवश्यक देखिन्छ। मुलुकमा देखिएका समस्याहरुको निराकरण गर्न र बढ्दो पलायनलाई रोक्न सरकार गम्भीर बन्न जरुरी रहेको छ । आउने बजेट र बन्ने नीतिहरु मुलुकको माटो सुहाउँदो हुन आवश्यक छ।