काठमाडौं । संसद्मा वैयक्तिक विषयमाथि तँछाडमछाड छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संघीयताले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मतभेद कायम छ । अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरू कर र संघको बजेट अनुदानबाट धानिएका छन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिनका लागि भरपुर अभ्यास हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूकै आपसी खिचातानीले देशको अर्थतन्त्रमाथि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको अवस्था हेर्दा खराब स्थितिमा गुज्रिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ भने बाहिरबाट लिइएको ऋणले साँवा ब्याज तिर्न ठिक्क परेको अवस्था देखिन्छ । वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले उल्लेखित विषयहरूमा सांसदहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् सोही आधारमा अर्थतन्त्रको रूपरेखा तय हुने बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र माथि उकास्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको सत्तारुढ सांसदहरूको दाबी रहेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिदेखि विद्युत् निर्यातसम्मका योजनाले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल राजनको दाबी छ । हरेक क्षेत्रमा उज्यालो पनि रहेको बताउँदै उहाँले अँध्यारो मात्रै नदेख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारको दाबी गरिरहँदा मुलुकमा कृषि पेशामा आबद्ध किसानहरूले अर्बौँ बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन् । दुग्ध व्यवसायमा आश्रित करिब ३० लाख नागरिकको अर्बौँ बक्यौता बाँकी छ । प्रतिपक्षी दलका सांसद एवं एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जनताका ससाना समस्या कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको झ्याली पिट्न नसुहाउने बताउनुभयो ।
संसद्मा प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले घनिभूत छलफल गर्न जरुरी रहेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा पूजी परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारको सिर्जना गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने छ, तब मात्रै अर्थतन्त्रले सास फेर्न सक्ला की ?
