काठमाडौं। वि.सं.२०७२ सालको संविधान जारी भइसकेपछि नेपाल पनि संघीयताको ढाँचामा विकसित हुँदै गयो। हाल देशमा ७ सय ६१ सरकार विद्यमान रहेका छन्। ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ सरकारबीच विभिन्न खालका मतभेदहरु पनि देखिन थालेका छन्।

संघीयतालाई विकास र समृद्धिको कोशेढुंगाको रुपमा हेरिएपनि विविध कठिनाइहरु देखिएका छन्।सबै सरकारका प्रतिनिधिहरुको महत्वकांक्षा बढी भएका कारण पनि आर्थिकभार खेप्न असहज हुँदै गएको छ। स्वयं सत्ताधारी दलका सांसदहरु पनि यो व्यवस्थाले सुशासनतर्फ लैजानेमा सशंकीत बनेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद श्याम घिमिरेले ७ सय ६१ सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने दाबी गर्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र सरकारको प्रकृत्तिमा आकाश जमिनको फरक रहेको उहाँको दाबी छ।

यसअघि आएको बजेटको आकारलाई समेत घटाउनुपर्ने बाध्यकाबीच अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। दिनप्रतिदिन ऋणको भारी थपिएको छ, ऋण लिनु स्वभाविक भएपनि खर्च कता भइरहेको भन्ने प्रमुख विषय हो।

ऋण लिएर विद्यमान करिब २४ खर्ब ऋणको सावा ब्याज तिर्नमै ठिक्क हुँदा पुजीगत खर्च समेत खुम्चिएको छ । जसले विकास र सम्वृद्धिलाई छोएको छैन । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले व्यवस्थापनमा खर्चको भार बढेकोले पूजीगत खर्च कम हुँदै गएको तर्फ इंगित गर्नुभएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा केही समस्या देखिएको भएपनि पूरै प्रणाली धरासायी भएको मान्न नसकिने खानेपानी मन्त्री महेन्द्रराय यादवको भनाइ छ। मुलुक गाह्रो, अप्ठ्यारोमा परेका बेला सबै दलहरु एकजुट भएको उहाँले स्मरण पनि गर्नुभएको छ। हालको अवस्थामा गठबन्धनले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।

अहिलेको अवस्था र अर्थतन्त्रको आकारले यो व्यवस्थालाई चुनौति थपिरहेको छ। हरेक क्षेत्र धरासायी बन्दै जाँदा संघीयता अभ्यस्त हुन सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरुको महत्वकांक्षालाई काबु राख्न नसके थप संकट निम्तने खतरा बढेको छ ।