काठमाडौं । २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगिकार गर्दै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको पनि ८ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको पाटो भने थप जटिल बन्दै गइरहेको पाइन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको बाधक सशस्त्रद्वन्द्वताका जनतामा बाँडिएको आश्वासन र प्रदेश, स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रले अधिकार दिन नखोज्दा यो लडाइ थप पेचिलो बन्दै गएको छ । बागमती, मधेश प्रदेशलगायतले संघ सरकारका नाममा मुद्दा नै हालेका छन् भने सबै प्रदेश र स्थानीय तहको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश र स्थानीयलाई अधिकार दिने विषयमा संघ अनुदार रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
केही समय अगाडि ल्याइएको निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायतमा पनि कर्मचारीहरूकै समेत चरम असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको थियो । उनीहरूले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनलाई सशक्त बनाएपछि सरकार पछि हटेको छ । यस्ता मतभेदहरू हरेक क्षेत्रमा भेटिने गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा संघ चुकेको बताउनुभयो । विकास र समृद्धिका लागि पनि प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा दलहरू जिम्मेवार हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । लामो समयदेखि मुलुकको सुशासनका नारा लगाउनेहरू आफै पटकपटक कमजोर बन्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक धरातल समेत निर्माण नभएको राजनीतिक विश्लेषक गोविन्दमानसिंह कार्कीको भनाइ छ ।
नेपालजस्तो सानो भूगोल र जनसंख्या भएको देशमा विश्वका अन्य मुलुकजस्तो संघीयताको परिकल्पना गर्नु गलत हुन्छ । अहिले त प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उठ्ने गरेको छ । यो अवस्थामा मुलुक सापेक्षित संघीयता र त्यसको मोडलबारे बहस हुन जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टिले अँध्यारो सुरुङतर्फ नडोर्याउला भन्न सकिन्न ।।
