काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूले जलन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज (शुक्रबार) अग्नी हिंसा पीडित (वि.भि.एस.) नेपालले काठमाडौंमा गरेको अग्नीजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा शिक्षा, राज्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति तथा सांसदहरूले जलन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारीले अग्नी हिंसा पीडितहरूको पक्षमा हुने गरी कसरी कानुन बनाउने ? भन्ने बारेमा आफू सचेत रहेको बताउनुभयो । अग्नीजन्य हिंसा र अग्नीजन्य दुर्घटना न्यूनीकरणबारे सचेतना जगाउनको लागि पाठ्यक्रम बनाइ विद्यालय तहबाटै लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने विषयमा मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकसँग पटक पटक कुरा गरिसकेको छु, राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारीले भन्नुभयो – ‘अर्को वर्षमा यसको पाठ्यक्रम बन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ उहाँले अग्निजन्य हिंसा न्यूनीकरण तथा अग्निजन्य हिंसामा परेकाहरूको राहत, उद्दार र पुर्नस्थापनाको लागि अलग्गै नीति बनाउने बारेमा आफूले सकेको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जलन सम्बन्धी हिंसाबाट प्रभावितहरूलाई उपचार तथा राहतमा समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको बताउनुभयो । अग्नीजन्य हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै सभापति जोशीले कानुनमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस सम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको लागि समिति मार्फत समिति अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाई छलफल गर्ने र छुट्टै कानुन बनाउने बारेमा पहल गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको जोशीले भन्नुभयो ।
कानुनलाई सुधार गर्नुका साथै पाठ्यक्रममा पनि अग्नीजन्य हिंसाको विषयलाई जोड्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसको लागि आफूले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले तथ्यांक हेर्दा अग्नीजन्य हिंसाबाट धेरै जसो महिला र बालबालिका प्रभावित भइरहेको देखिएको बताउनुभयो । हाल विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँले थप कानुन निर्माणका लागि समिति मार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सरकारले कानुन बनाएको छ तर कानुन पर्याप्त छैन, भएका कानुन कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन, साहले भन्नुभयो – ‘कानुन निर्माण तथा सुधारको लागि प्रयास गर्नु आवश्यक छ, आगामी दिनमा अग्नीजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि अलग्गै कानुन निर्माणका लागि समितिको तर्फबाट पहल गर्नेछु ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा बेलबासेले अग्निजन्य हिंसा पीडितको लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नयाँ बनाउन नसकेको अवस्थामा अहिले एसिड आक्रमणको ऐनलाई थप संशोधन गरे मात्रै पनि पुग्ने भन्दै उहाँले अग्नीजन्य हिंसा अन्त्यको विषयलाई अब अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले अग्नीजन्य हिंसामा धेरैजसो महिला नै पर्ने गरेको देखिएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विशेष खालको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अग्निजन्य हिंसाको बारेमा आफूले पनि आवाज उठाइरहेको भन्दै सांसद माझीले आगामी दिनमा कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणको विषयमा आफू प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डे, ईश्वरी घर्ती, ज्ञान बस्नेत, बागमती प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रप्रसाद गोतामे, शकुन्तला श्रेष्ठ लगायतका सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
एसिड आक्रमण र अन्य घटनाका प्रभावितलाई फरक व्यवहार भएको गुनासो
कार्यक्रममा सहभागी अग्निजन्य हिंसा न्यूनीकरणमा आवाज उठाइरहेका प्रभावितहरूले एसिड आक्रमण तथा अन्य अग्नीजन्य घटनाका पीडितलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुने गरेको गुनासो गरेका थिए । एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनले एसिड आक्रमणको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको तर एसिड बाहेक अन्य अग्नीजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको शारीरिक तथा कानुनी उपचारमा प्रभावकारी नीति नभएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै जलनबाट प्रभावित सिम्रन केसीले अग्नीजन्य हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाहरूको उपचार, कानुनी न्याय, सामाजिक पुर्नस्थापन र जीविकोपार्जनका लागि विशेष खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले एसिड आक्रमण र अन्य अग्नीजन्य हिंसाबाट प्रभावित भएकाको हकमा कानुनमा नै विभेद रहेकाले त्यसलाई सच्याउन सांसदहरूसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
एसिड आक्रमणबाट प्रभावित जेनी खड्काले प्रभावितहरूलाई सामाजिक र मानसिक रुपमा कमजोर बनाउने खालका व्यवहार कसैले पनि नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
अनुसन्धानकर्ता उमेश पोखरेलले अग्निजन्य हिंसाको विद्यमान अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मधेश प्रदेश र काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै अग्नीजन्य हिंसाका घटना देखिएको पाइएको बताउनुभयो । एसिड आक्रमणको तथ्याङ्क सजिलै पाइएपनि अग्नीजन्य हिंसाका घटनाको एकीकृत तथ्याङ्क पाउन मुस्किल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रेमको कारण, दाइजोसँग जोडिएका विषय जस्ता कारणले जलनका घटना भइरहेको पाइएको अध्ययनले देखाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कानुनले एसिड सम्बन्धी हिंसालाई प्राथमिकतामा राखेको भएकाले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि बढी आउने तर, अन्य जलनका प्रभावितलाई उपचार र क्षतिपूर्ति बापत खर्च नआउने भएकाले कानुन नै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
यस्तै, अधिवक्ता शशि बस्नेतले बर्न भ्वाइलेन्स अर्थात् अग्नीजन्य हिंसा भनेको एसिड जन्य जलन मात्रै हो कि भन्ने धारणा रहेको र यसलाई हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
२०७९ सालमा संशोधन भएको कानुनमा जलन सम्बन्धीका व्यवस्थामा केही संशोधन भएपनि एसिड बाहेक अन्य जलनको विषयमा प्रष्ट कानुन नभएको अवस्थामा कारबाही र क्षतिपूर्तिमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
यसले एसिड आक्रमणको घटनामा परेका प्रभावित र अन्य प्रकारको जलन सम्बन्धी हिंसामा परेका प्रभावितका बिचमा विभेद हुने अवस्था आएको भन्दै अधिवक्ता बस्नेतले सबै किसिमको जलन र हिंसाको लागि अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बस्नेतले भन्नुभयो, – ‘जलन सम्बन्धी सबै हिंसा एसिड सम्बन्धी हिंसा होइन, तर एसिड सम्बन्धी हिंसा एउटा जलन सम्बन्धी हिंसा हो, त्यसैले अग्नीजन्य हिंसाका सबै विषय समेट्ने गरी एउटा अलग्गै कानुन बनाउन आवश्यक छ ।’ अलग्गै कानुन निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिला जलनको परिभाषा नै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बस्नेतले बताउनुभयो ।
टिचिङ अस्पताल, बर्न वार्डका सिस्टर इन्चार्ज उमा त्रिपाठीले जलन सम्बन्धी बिरामीले इमर्जेन्सीदेखि नै फरक व्यवहार भोग्नुपर्ने बताउँदै जलनको घटना सानो देखिएपनि उपचार महँगो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, – ‘बिरामीलाई दिनदिनै निगरानी तथा हाइ प्रोटिनको आवश्यकता पर्ने भएकाले आर्थिक अभाव समेत हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई सरकारले नै सहयोग गरे उपचारमा समेत सहज हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका नर्सिङ अधिकृत चित्रा खनालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्नीजन्य हिंसाको लागि मात्रै नभई सबै प्रकारका हिंसा प्रभावितहरूका लागि एकद्धार संकट व्यवस्थापन सेवा केन्द्र स्थापना गरेको र ती केन्द्रहरूमा उनीहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने जानकारी दिनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय उपसचिव ममता विष्टले लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाएको तर, अग्नीजन्य हिंसा प्रभावितहरूको लागि अलग्गै बजेट छुट्याउन नसकेको बताउनुभयो । तर यसको आवश्यकता भने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
