काठमाडौं। विकास र समृद्धिका खोक्रा भाषण दिएर जनतालाई पटकपटक झुक्याएका राजनीतिक दलका लागि पछिल्लो समय गलपासो बन्दै गएको छ। विस्तृत शान्ती सम्झौतापछि आजसम्म आइपुग्दा १७ वर्ष पूरा भएको छ भने संविधान जारी भएर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा जान लागेको ८ वर्ष भइसकेको छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ विकास र प्रगतीको छनक जनताले पाउन सकेका छैनन्।

गाउँमा सडक बिस्तार हुनु, रेमिट्यान्सले मुलुक धानिनुलाई समृद्धि ठानेका अपरिपक्व सोच भएका दलका नेताका कारण मुलुक थप संकटमा पर्दै गएको छ। मुलुक विकास हुन र आत्मसम्मानमा बाँच्नका लागि उत्पादन प्रमुख मेरुदण्ड हो तर यहाँको सबै जमिन दिनप्रतिदिन बाँझो बन्दै गएको छ भने विदेशी वस्तुहरुले बजार कब्जा गरेको छ। यता, नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले मुलुकमा राजसंस्था स्थापना गर्ने विषय दिवासप्ना रहेको दाबी गर्नुभएको छ।

मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा लाखौँ युवा अर्काको भूमिमा खुन, पसिना बगाउन बाध्य बनेका छन्। देशको अर्थतन्त्रका हरेक अवयवहरु धरासायी अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाललाई दश वर्षमा एसियाकै नमूना बनाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सबैभन्दा गरिब मुलुक बनाएर नेतृत्व गरिरहेका छन्।

पटकपटक व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रहेको छ। अहिले सडकमा उत्रिएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह पनि यिनै राजनीतिक दलको अराजकताको पराकाष्ठा हो। जनतामा धेरै वितृष्णा सिर्जना भइसकेकोले अहिलेको आन्दोलनमा उनीहरुको स्वस्फूर्त सहभागिता रहँदै आएको छ।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई यूवा संघले कालोमोसो दलिसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई काबुमा लिन एमालेलाई हम्मे परिरहेको छ। यहीँ व्यवस्थाका मसियार, हिमायती माओवादी र कांग्रेस रमिता हेरिरहेका छन्। प्रसाईंले दम भए जनमत संग्रह गराउन चुनौति दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमान सिंहका अनुसार मुलुक पुनः अशान्तीको खाडलमा फस्ने खतरा देखिन्छ। केही नयाँ दलहरुको तरंग देखिएपनि थप शक्ति आउने संकेत छ।

व्यवस्था बदलेर मात्रै मुलुक विकास नहुने भएकोले सोच र व्यविचार त्याग्न जरुरी देखिन्छ।अमेरिकी सामाज्य्रवाद एमसीसी र भारतीय बिस्तारबाट नागरिकता प्रकरणले तुहाएजस्तै जनताको शक्तिलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढे प्रचण्डको दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्व दुर्गा प्रसाईंसम्म पुगेर तुहिने खतरा बढेको विश्लेषकहरुको दाबी छ ।