काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो । उहाँले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने पनि बताउनुभयो । सरकारले मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यता, सरकारले जाजरकोट, रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट मृत्युवरण गरेका र घाइतेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । हजारौँको संख्यामा भौतिक संरचना क्षति भएकोले तिनीहरूको पुनर्निर्माण र पूर्व तयारीका विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ ।
सरकार यतिबेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीत भएता पनि राहतको व्यवस्थापनमा अझै कठिनाइ आएको देखिन्छ । राहत पारदर्शी नहुँदा भूकम्प पीडितले दुःख पाइरहेका छन् । मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब भूकम्प पीडितलाई दिने निर्णय गरेको सरकारले आएको राहतलाई एकीकृत गरी वितरणमा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रबाट गएको राहत आधा बाटो बाटै हाइज्याक भएको भन्दै आलोचना समेत शुरु भएको छ।
