काठमाडौं। संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफी हिजो सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका रिगललाई सरकारले आममाफी दिएको थियो । रिगलको आममाफीविरुद्ध चेतनकी पत्नी भारतीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
रिट निवेदक भारतीले हिजो आएको सर्वोच्चको फैसलाले आफूलाई थप साहस दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सिंगो सरकार हत्याराको पक्षमा लाग्दा पनि आफूले न्याय पाएको भन्दै अदालतलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले अन्यायमा परेका आम पीडितहरुलाई न्यायका लागि लड्न समेत आह्वान गर्नुभएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रीपाठीले सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको निर्णयबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भिर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ। रिगल भनिने योगराज ढकालको माफी मिनाहामा सर्वोच्चको फैसला विधिको शासन र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति कोसेढुंगा भएको समेत उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।
संविधान दिवसमा कानुन र प्रक्रिया मिचेर आएको कुरालाई राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिदै उहाँले यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको र यो स्वभाविक भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चको हिजोको फैसला प्रशंसनीय रहेको बताउनुभएको छ। अधिवक्तासमेत रहनुभएका बिडारीले अहिलेको सरकारले मात्र नभएर हिजोका सरकारहरूले पनि घुस खाएर वा नखाएर, जानेर वा नजानेर यसै गरी अपराधीहरूलाई छुटाउँदै आइरहेको स्मरण गराउँदै यो कार्य विडम्बनापूर्ण रहे पनि तर सर्वोच्चको हिजाकोे फैसला प्रशंसनीय भएको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कैदीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले सरकारलाई सचेत बनाएको पनि बिडारीको भनाइ छ । सरकारले नियमावली जहिले पनि मन लाग्नेगरि बनाउन सक्ने उहाँको तर्क छ।
बाँके जिल्ला अदालतले आज रिगल भनिने योगराज ढकाललाई जिल्ला कारागार कार्यालय नेपालगञ्ज चलान गरेको छ। रिगललाई सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको उनको बाँकी रहेको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिनको कैद सजाय भुक्तान गर्नका लागि कारागार कार्यालय नेपालगञ्ज पठाएको बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।
नेपालगञ्जकै चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा सजाय पाएका ढकाललाई संविधान दिवसका अवसरमा गएको असोज ३ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद रिगललाई कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्नू भनी परमादेश दिएको छ ।
