काठमाडौं। समिति प्रणाली संसदीय अभ्यासको महत्त्वपूर्ण अंग हो । स्वभावतः संसद्को आकार ठुलो हुन्छ र ठुलो संरचनामा कार्यसम्पादन पनि लामो र झंझटिलो हुन्छ । सरकारसँग असीमित शक्ति र कार्यान्वयनको एकलौटी अधिकार हुन्छ। सो उपर निरन्तर निगरानीका लागी संसदीय समितिहरू निरन्तर क्रियाशील रहन्छन्।

व्यवस्थापिकामा समितिहरूको व्यवस्थाले संसद्मा एकैपटक धेरै कार्यहरू सम्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा दस वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समिति रहने व्यवस्था छ ।पछिल्लो समय लामो समयसम्मपनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै आलोचित भएका प्रतिनिधि सभाका दस वटा विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका सबै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० समितिको नेतृत्वका लागि आइतबार ९ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सबै निर्विरोध भएका हुन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । आज कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै विमला सुवेदीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन पहल गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सबै समिति सदस्यहरूको साथ, सहयोगले विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सुशासन कायम गर्नमा संसदीय समितिको अहम् भूमिका हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार आफ्नो नीति कार्यक्रम र कामकारबाहीको सम्बन्धमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, जुन उत्तरदायित्वको निर्वाह संसदीय समितिहरूले खोज्नु पर्छ । वार्षिक रूपमा विनियोजन भएको विकास बजेटको ५० प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने असार महिनामा बढी खर्च गर्ने विकासे नमुना जस्ताको तस्तै छ।

व्यापार घाटा मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । भ्रष्टाचारका ठुलठुला काण्डहरू बाहिरिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुन तस्करी प्रकरणलगायतका सबै काण्डमा समितिमा छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले समितिमा पक्ष विपक्ष र बहुमत अल्पमत नहेरी सबैको सल्लाहबाट निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा निर्वाचित आरजु राणा देउवाले संविधान अनुरूप र जनताको आसा अनुरूप सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले कृषि वृहत् क्षेत्र रहेको भन्दै आफूले सदैव समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । सम्बद्ध मन्त्रालयलाई आवश्यक अनुसार निर्देशन दिँदै सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन समितिले अग्रणी भूमिका खेल्ने उहाँको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले मुलुकको विद्यमान अर्थ नीतिमा परिवर्तन आउने गरी काम गर्ने दाबी गर्नुभयो । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यापक छलफल गर्ने उहाँको भनाई छ ।

संसदीय व्यवस्थामा वित्तीय जबाफदेहिता कायम गर्न समिति प्रणाली विकास भएको हो । भनिन्छ, ‘संसद् त्यसको नाम हो, संसदीय समिति संसद्को काम हो ।’ विगतमा समितिका कामकारबाहीमा केही कमजोरी देखिएका छन् । समितिका विषय क्षेत्रभित्रका मन्त्रालयका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा दिएको सरकारी आश्वासन पूरा भए÷नभएको सम्बन्धमा छानबिन हुन सकिरहेको छैन ।

संसदीय समितिलाई सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गरेको आरोप विगतमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा देखिएका कमजोरी हटाई संसदीय समितिले नियमावलीले तोकेबमोजिमको काम सक्रियतापूर्वक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सभामा हुने अनेक विवादका कारण संसद्ले सहज कार्य गर्न नसके पनि संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने र जनसरोकारका विषय सम्बोधन गराउन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य समितिमार्फत सम्पादन हुन सक्छन् ।

समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने विषय सम्बोधन गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा पनि समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन एवं सुझाव सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गरिएको सम्बन्धी प्रतिवेदन तीन तीन महिनामा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ ।