काठमाडौं। नेपालीमा एउटा उखान छ– काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर । अहिले सरकार पनि त्यो दिशामा निर्देश भएको देखिन्छ । मिसन सुन तस्करी र भ्रष्टाचारविरुद्धको छ तर एक्सन आफूविरुद्ध कसैको छाँया नपरोस् भन्ने देखिन्छ । सरकार र त्यहाँ रहेका मन्त्रीहरुलाई कसैले पनि औँलो ठड्याउन नमिल्ने देखिन्छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको हुनसक्ने बताउँदै आएका कांग्रेस सांसद डा. सुनिल शर्माले एकरात हिरासत कटाउनु परेको छ । उनलाई के अभियोग थियो, किन पक्राउ गरियो र किन छोडियो अत्तोपत्तो छैन । यो सरकार र यसका गृहमन्त्रीले समेत आफनै लाज भएको अनुभूति नै गर्न सकेन ।

लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने र विचार राख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोज्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सुन तस्करीकै अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केशीले समेत बताउँदै आउनुभएको छ ।

सरकार अनुसन्धानका लागि किन काँपिरहेको छ र छानबिन समिति बनाउँदा के हुन्छ ? भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले एक क्विन्टल सुन तस्करीलाई मात्रै देखाएर दुईचार जनालाई थुन्दै सरकारले स्टण्ट मात्रै देखाउने बताउनुभयो ।

सुन तस्करीकै विषयलाई लिएर लामो समयदेखि संसद समेत अवरुद्ध बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारीहरुमाथि डण्डा बजाउने सही नियत थियो भने संसदमा रोइलो हुने थिएन । भ्रष्टाचार जनताले गरेका छैनन्, पहुँचवाला र उनका आसेपासेहरु यसमा मुछिएका छन् । राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि उच्चतहको राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिन गर्नसक्ने संयन्त्रनै नरहेको बताउनुहुन्छ ।

सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्षी भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैको एक स्वर हुन जरुरी छ । कुनै एक तहले मात्रै यो मुलुकमा जगडिएको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सक्ने छैन । भ्रष्टाचारीलाई गरिने कारबाहीको स्वरुप समेत बदल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।