काठमाडौं । मुलुकभित्र जताततै भ्रष्टाचार र तस्करी प्रकरणको चर्चा छ । पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोलिएका छन् भने नयाँ थपिँदै गएका छन् । तस्करको जरैसम्म अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला हाँगामा अड्किरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै ललिता निवास र क्विन्टल सुन तस्करीसम्म आइपुग्दा मुख्य नाइकेसम्म तीर सोझिएको देखिँदैन । माओवादी केन्द्रकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलकै नाम ९ किलो सुन तस्करी काण्डमा मुछिएको छ । इलेकट्रोनिक सिगरेट (भेप)मा राखेर सुन तस्करी गरिएको प्रहरीले प्रमाण पेश गर्दा पनि उनीहरू छानबिनको दायरामा तानिएका छैनन् । माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत महराको विषयमा आवाज उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने तस्करीका विरुद्ध जेहाद छेडिएको भन्दै चित्त बुझाइरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करीको अनुसन्धानको सबै जिम्मा सीआईबीलाई दिइसकेका छन् । एमाले त्यो मान्ने पक्षमा छैन । सिंगो देश, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम एकजुट भएर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न जोड दिनुपर्ने एमालेका नेता डा. राजन भट्टराईको सुझाव छ । तर, सरकार त्यो पक्षमा अग्रसर नभई प्रतिपक्षीलाई आरोप लगाउन उद्दत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट सन्तोष मान्ने ठाउँ नरहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । राज्य, सरकारबाट हुनुपर्ने निगरानीमा कमी र सेटिङमा प्राथमिकता देखिएकाले तस्करी र भ्रष्टाचारका घटना मौलाएको कानून व्यवसायी गान्धी पण्डितको आरोप छ । यसको जालो ठूलो रहेकोले अनुसन्धान पनि कडा पारिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
यतिबेला साँच्चै मुलुकको हितमा सबै दल बोलेका हुन् भने, लाज पचाउन बुर्को मात्रै ओढ्ने प्रवृत्ति होइन भने, नियत सफाठ भए सबै राजनीतिक दल र नागरिकको एकै आवाज हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको महाअभियानमा कसैलाई उन्मुक्ति हुने छैन । आफ्ना आसेपासेलाई बचाइने छैन । तर, यो हिम्मत पुराना पार्टीमध्ये न त कांग्रेसले जुटाउन सकेको छ, न एमालेले । एकआपसमा कोलाहल मच्चाएर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने पार्ने खेल त भइरहेको छैन ? त्यो केही दिनमै छर्लङ्ग हुनेछ ।
