२०८३, श्रावण २३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बझाङकी सम्झना कामी र प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँग छलफल गरेपछि यी निर्देशन दिएको हो ।
मुलुकमा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको सभापति शशि श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गरेका घटना सार्वनजिक भइरहेका बेला समितिले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले त्यसका लागि कानुनी अभाव भएमा कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
यसैबीच, गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटना बढे पनि विश्वका अरु देशको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताउनुभएको छ ।
विश्वका १७५ देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल बलात्कारका घटनामा धेरै पछाडि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा उहाँले प्रत्येक दिन ६-७ जना बलात्कारको घटना हुने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि, यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
