काठमाडौं।मुलुकका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्नै कामकारबाही र क्षेत्राधिकार रहेका छन्। यी तीन अंगले मुलुकको सुशासनमा ठूलो महत्व राख्दछन्। यीमध्ये एउटा अंग मात्रै कमजोर बने मुलुकको समृद्धिमा असर पर्दछ। जनताले झनै विश्वास गर्ने र आफू अन्यायमा परे गुहार्ने निकाय हो न्यायालय। न्यायालयले नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित पार्न मदत पु¥याएको हुन्छ।

त्यसैले यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन पनि जरुरी छ। बिडम्बना पछिल्लो समय न्यायालयभित्र पसेको बेथितिका कारण जनताको विश्वासमा असर गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश होस्, न्यायाधीश नियुक्ति होस् निर्विवाद हुन सकिरहेको छैन। सोमबार मात्रै बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा दिनुको कारण पनि सर्वोच्च अदालतभित्रको मतभेद रहेको छ।

आम नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायालयमाथि पछिल्लो समय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हाबी हुन खोज्दा न्यायसम्पादनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। न्यायको विश्वसनियतामाथि नै नैतिक खडेरी पर्दै गएको टिप्पणी शुरु भएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया होस्, कानून व्यवसायीहरुले गर्ने क्रियाकलाप हुन्,न्यायालयबाट हुने गरेका फैसला आदि विषयले न्यायालयको गरिमामा असर पु¥याइरहेको छ।

न्यायपरिषद्को संरचना राजनीतिक प्रकृतिको बन्दा भागबण्डाको थलोमा परिणत भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक र उसले गरेका कामहरुलाई सही रुपमा चेकजाँज गर्न सकिएको छैन। न्यायाधीश बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउनुको साँटो राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको चाकडीलाई प्रसय दिएको समस्या निम्तिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको यो छलाङ अप्रत्यासित र गुमराहमा पारिएको भन्दै उहाँकै आवश्यकता किन खड्कियो भन्ने प्रश्न जिवितै रहेको अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पाठकको भनाइ छ। कार्की नै प्रधानन्यायाधीश किन ? भन्ने विषयलाई खुलाउन नसकिएको अधिवक्ता पाठकको जिकिर छ।

न्यायपरिषद् भागबन्डाको थलोमा परिणत भएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायिक काममा मात्र प्रयोग गर्दै नेपालको संविधानअनुसार संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भन्ने भावना जागृत गराउनु आजको आवश्यकता हो। न्यायसम्पादनको पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न न्यायालय विवादरहित बन्न जरुरी छ।