काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ। पूर्व बाल सेना नेपालका तर्फबाट लेनिन विष्टसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको पहिलो पेसी जेठ ३० गते तोकिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो। रिटमा आफूहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको र पछि अयोग्य भनी बहिर्गमन गराएको तर सरकारबाट तथा दलबाट कुनै पुनस्थापना वा राहत नपाएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा कंगोका थोमस लुवाङ्गालाई १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराधमा उनलाई हेगमा बन्दीको रुपमा राखिएको उल्लेख छ। उनलाई उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै १४ वर्षको कारावास सजाय भएकाले २०१५ देखि उनी सजाय काटिरहेको रिटमा उल्लेख छ।
अबोध बालबालिकालाई बन्दुक बोकाउनु, युद्धमा जासुसी लगाउनु, युद्धका सामग्री ढुवानी गराउन लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार युद्ध अपराध भएकाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि यही कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
अनमिनले बाल सेनासम्बन्धी प्रमाणीकरण गरेको कार्य लुकाएकाले सरकारलाई यस्तो पहिचानबाट वञ्चित नगराउन आदेशको माग गरिएको छ। त्यस्तै उनीहरूले सरकारको नाममा यही परमादेश पनि जारी गर्न माग गरेका छन्।
१६ वर्षसम्म आफूहरूलाई माओवादीले प्रयोग गरेर बेवास्ता गरेकाले बाल सेनाको परिचय दिँदै क्षतिपूर्ति र राहत दिन रिटमा माग गरिएको छ।
माओवादी विद्रोहकालमा नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रुपमा नमिल्ने भएकाले पदीय हैसियतबाट निलम्बन गर्नु भनी आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। उक्त रिटलाई रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गरेका थिए भने न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै रिट दरपिठ गर्ने आदेश बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले ३० गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नुहुने छ ।
