काठमाडौं । बजेट भन्ने बित्तिकै कुनैपनि मुलुक, संस्था, संगठनको आर्थिक कारोबारलाई सुव्यवस्थित बनाउनका लागि तयार पारिने खाका हो । विश्वको पहिलो बजेट सन् १७३३ मा बेलायतबाट सुरुवात भएको थियो । बेलायतका तत्कालीन वित्तमन्त्री रोबर्ट वालपोलेले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको इतिहास हेर्दा वि.सं. २००८ सालदेखि बजेटको घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसद्समक्ष पाँच करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटको जम्मा पुँजीमा राजश्वतर्फ तीन करोड छ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।
औपचारिक रुपमा नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ल्याएको थियो । यो बजेट जनता लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने पहिलो बजेट हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको थियो । २००७ साल पछिका बजेटले केही सुधारवादी काम गर्दै विकासका सन्दर्भमा प्रभावकारी देखिए तापनि राजनीति अस्थिरताका कारण योजना प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेनन् ।
२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेट भने केही हदसम्म जनमुखी र विकासको आधारमा बनेको देखिन्छ । अहिले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणका लागि संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा हुने केही अव्यवस्थित गतिविधिले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको बुझाइ छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको परिभाषामा बजेट सम्पादन मात्रै गरेर ल्याउने प्रचलन व्याप्त छ । २००८ सालदेखिकै केही दस्ताबेज कायमै रहेकोले त्यसमा आफ्ना स्वार्थहरू भरेर मात्रै बजेट आउने गरेको उहाँको दाबी छ ।
पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बजेट निर्माण गर्दा सतही विषय समावेश हुन नसक्नु, समयमा पुँजीगत खर्च नहुनु पूर्वाधार विकासको बाधक भएको औँल्याउनु भएको छ । बजेटमा बढी सम्भाव्यता र अनुमानका विषय समेटिने भएकोले त्यो पूर्ति हुन नसक्दा समयमा खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
बजेटमा यहाँको जल, जमिन, जंगल समेटिनु पर्दछ । मुलुकमै सम्भाव्यता भएका विषयहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । गाँजा खेतीको बिस्तार, लोकल मदिराको स्तरवृद्धि, चिउरीको खेती सम्भाव्यता, कृषिमा लगानी यी यावत् विषयमा बजेट बन्नुपर्दछ । स्रोत जुटाउन गरिने अनुमानकै कारण बजेट समयमा खर्च नहुने, परिणाममुखी नबन्ने खतरा कायमै रहेको छ ।
