Jul 29 2026 | २०८३, श्रावण १३ गते

२०८३, श्रावण १३ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँछु भन्नुभएको थियो, नागरिक बेच्ने बनाउनुभएछ !

प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँछु भन्नुभएको थियो, नागरिक बेच्ने बनाउनुभएछ !

  • बिहिवार, जेठ ४ २०८०

  • 651
    SHARES

  • प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँछु भन्नुभएको थियो, नागरिक बेच्ने बनाउनुभएछ !

    काठमाडौं । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित विभिन्न विषयमा प्रश्न सोध्नुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको प्रश्नोत्तरमा सुवालले नेपाललाई सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर नक्कली शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

    उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा राज्यविरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सरकारी कागजात कीर्ते, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करौडौँ रुपैया ओसार पसार, ठगी लगायत काण्ड मच्चाएका आरोपीहरुलाई के कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। यस्तै उहाँले नक्क्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरु उन्मुक्ति दिने खतरा रहेको समेत औँल्याउनुभयो ।

    प्रधानमन्त्रीजीले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड र सिंगापुर जस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । ती दुवै देश कस्ता थिए ? अहिले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो ? नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा राज्यविरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सरकारी कागजात कीर्ते, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करौडौँ रुपैया ओसार पसार, ठगी लगायत काण्ड मच्चाएका आरोपीहरुलाई के कस्तो कानुनी कारबाही हुने हो ? यहाँले त्यो केही अनुमान गर्नुभएको छ ?

    यसमा प्रधानमन्त्री भएकाहरु सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र ? यतिबला तीन दलबीच सहमति पनि भयो समिति भागबण्डा लगायतमा । यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरुलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ललितनानिवास जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुद्दालाई दर्तै गर्न लगाएन । के यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फलाना फलानालाई छाडिदिनु, फलानाफलानालाई मुद्दा दिनु भनेर आदेश दिने हो कि ? मुद्दै नलाग्ने हो कि ? महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो आदेश जाने हो कि ? सँगसँगै ख्वाप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभइ ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी हुन्छ ?


    बिहिवार, जेठ ४ २०८००२:२५:४१
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij