काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको एक हप्ता नाघिसकेको छ । उहाँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चैत १० गतेभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने थियो । तर, केही प्रचण्डभित्रकै कमजोरी र बाँकी दलहरूको क्षमताभन्दा बढ्दो महत्वकांक्षाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो । संसद्मा १० सिट प्राप्त दलहरूले तीन मन्त्री दाबी गर्दा ८९ सिट भएका दलले कति पाउला ? यसरी हिसाब गर्दा ९० सिट बराबर २७ मन्त्री पाउनुपर्छ तर नेपालको मन्त्रिमण्डल नै २५ जनाभन्दा बढीको बनाउन मिल्दैन । यहीँ तीव्र महत्त्वाकाङ्क्षा र धेरै दलहरू सरकारमा सहभागी हुन खोज्दा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको हो ।
हाल प्रचण्डसँग १६ मन्त्रालय खाली छन् । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले ८ देखि ९ मन्त्रालय दाबी गर्दा अरूको भागमा १/२ मन्त्री मात्रै पर्ने देखिन्छ । अर्को रोचक विषय त के छ भने दलहरूले आफूलाई यो नै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्दै बार्गेनिङ चलाइरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आजै मात्र आफूहरू तीन मन्त्रालयबाट पछि हट्नै नसक्ने बताउनुभयो । यतिमात्र होइन नेकपा एसले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्नका लागि तीव्र आकांक्षी बढेका छन् । पुस १० गतेको अवस्था ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का त्यो च्याप्टर अन्त्य भएसँग पुनः सलबलाएका छन् । खड्का, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालालगायत नेताहरू उपप्रधानसहित सरकारमा जान लालायित बनेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले कांग्रेसमा नेतैनेता भएकोले सरकारमा को जाने भन्ने समस्या नभएको तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे गाह्रो भएको बताउनुभयो ।
सरकारमा जाने भनेको जनतालाई सहज डेलिभरीका लागि काम गर्न हो तर, यहाँ राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नका लागि हरदम प्रयास भइरहेको छ । यतिसम्मकी भर्खरै उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत सरकार नभई निन्द्रा लागिरहेको छैन । हिजो एमालेको नेतृत्व रहँदा सरकारमा गएको रास्वपा आज कांग्रेस माओवादीसँग लहस्सिएको छ । जनताको म्याण्डेड बोकेर आएका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ताको स्वाद चाख्न थालेपछि समस्या समाधान भन्दा पनि नयाँ–नयाँ समस्याको बीजारोपण भइरहेको देखिन्छ
