काठमाडौं। विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ। तत्कालीन १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले २०६३ साल मंसिर ५ गते संयुक्त हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

त्यतिबेला शान्ती प्रक्रियामा आउन र जनतालाई दिएका आश्वासन परिपूर्ण गर्नका निम्ति माओवादीले ठूलै आवाजमा डम्फू पनि पिटेको थियो ।जात अनुसारका राज्यदेखि गास, बास, कपासको उचित प्रबन्ध गर्ने र द्वन्द्वका घाइते अपांगलाई राज्यले हेर्ने माओवादीको अडान र बाचा थियो । जब माओवादी २०६४ सालमा निर्वाचनमा होमियो, बहुमत प्राप्त ग¥यो त्यहाँदेखि हालसम्म आउँदा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारमा टाँसिरह्यो ।

माधवकुमार नेपालको पालाबाहेक हरेकपटक माओवादी सरकारसँग निकटस्थ रहँदै आयो । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुमा माओवादीले पटक्कै ध्यान दिन सकेन । यतिसम्मकी द्वन्द्वका घाउ समेटेर तयार पारेका डकुमेन्ट्री गीत संगीतहरुविरुद्ध समेत माओवादी विरोधमा उत्रियो । पीडा शान्त पार्नुको साँटो दमन गर्ने नीतितर्फ माओवादी लाग्दा आज हजारौँ पीडित विचल्लीमा परेका छन् ।

त्यहीँ दबिएको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणको समूह सर्वोच्च पुग्दा माओवादी केन्द्र हायलकाहेल बनेको छ । टुक्रिएर गएका माओवादीहरुपनि एकैमञ्चमा उभिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले त आगोको भुंग्रोसँग नचल्न र चलेपछि सबै षडयन्त्र खरानी हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

शान्ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुको साँटो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपनि आफूहरुमाथि षडयन्त्र भइरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । आफै सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका प्रचण्डले अस्ति सत्तागठबन्धनको बैठक बोलाएर विस्तृत शान्ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेको प्रतिलिपि चर्चित बनेको थियो ।

यता, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेकपा एमालेले शान्ती सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको बताइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मान्छे मार्नुपर्ने कारणै नभएको दाबी गर्नुभएको छ । मान्छे मारेर लोकतन्त्र नआएको ओलीको भनाइ छ ।

सशस्त्रद्वन्द्वको मुद्धालाई माओवादीको काँधमा मात्रै राखेर समस्या समाधान हुने देखिन्न । यसको समाधानका लागि मुलुकमा विद्यमान दलहरु एकजुट हुन जरुरी छ । लामो समयदेखि नटुंग्याइएका मुद्धाहरुमा बहस छलफल गरी पीडित र पीडिकलाई उचित न्याय र दण्ड दिन आवश्यक देखिन्छ ।