काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कोरोना भाइरस महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केवल दुई ठाउँमा मात्र सीमित भएको आरोप लगाउनुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जालमा प्रेस नोट जारी गर्दै उहाँले सरकारले रोग र भोकले आहत जनतालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको भरमा छोडिदिएको बताउनुभएको हो ।

‘आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्रजिअको रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोनासम्बन्धि आँकाडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा’, उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आइसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम–नागरिक र जनप्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पु¥याउने सबै माध्यम बन्द छन् । अनि, प्रजिअको घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नुपर्ने ?’

थापाले जारी गरेको प्रेस नोटको पूर्णपाठ :

काठमाडौं उपत्यकाका प्रजिअ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले केका आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफ्नै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला । तर प्रजिअहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी उहाँहरुलाई दिएको वर्तमान अवस्थामा जिल्ला प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भीर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ ।
जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होइन । अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । फेरी जिल्ला प्रशासन र प्रजिअहरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होइन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सो को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रजिअलाई गुहार्नु पर्ने हो । तर, जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सबै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपेर राजनीतिक नेतत्व जसरी पन्छिन खोजेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारी विरुद्धको यो लडाईलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।

आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्रजिअका रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोनासम्बन्धि आँकाडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा । कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आइसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम–नागरिक र जनप्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पु¥याउने सबै माध्यम बन्द छन्, अनि प्रजिअको घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नु पर्ने ?
केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्बजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं “काठमाडौं उपत्यकालगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाइ गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस् । सम्भाब्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत गर्नेलगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर २ हप्तापछि जनजीवन सहज बनाउन सक्नेगरी काम गर्नुपर्छ । कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो ’घर वास सुरक्षित वास’ भनेर मात्र हुँदैन । तर, अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन ।

अब त हुँदा हुँदा सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सिडियो र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् । सिडियो र प्रवक्ताको पछाडि लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसँग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सिडियोको आदेश मानेर आम नागरिक घरभित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ? संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिष्टमलाई कहाँ–कहाँ बदलियो ? के–के गर्दै जाने योजना छ ? लकडाउन र निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको छ वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ?

सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के–के योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी के–के गर्दै छौ, र कहिलेसम्म गर्दै छौ ? बाध्य भएर रोजारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरि रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना के–के छन् ? आथाह परिश्रमबाट अलि–अलि गरेर तङ्ग्रिएका स–साना व्यपार र व्यवसाय थला परेर जीवनभरीको पुँजी निमेषमा निमिट्यान्न भइरहँदा, त्यस्ता व्यपार र व्यवसायलाई आड र भरोसा दिने तिम्रा कार्यक्रम के–के हुन् ?
रोगको भन्दा पनि भोकको पिरले मल खोज्न लामबद्ध हजारौं किसानका लागि ५ किलो मलको पनि समयमा जोहो गर्न नसकेको सरकारले ती किसानका लागि के–के ग¥यो र के गर्दैछ ? स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरि कुनै उपाय नभएर फर्कदै गरेका श्रमिक रोक्ने योजना के छन् ? यातायात मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेसम्म, विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेर महामारीकै कारण चुलो निभेकाहरूका लागि सरकारले के सोचेको छ ? दिनहूँ औषधि खाएर प्राण धान्नुपर्ने दीर्घरोगीदेखि नियमित स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न वाध्य अनि गर्भवती महिला, बालवालिकाहरूका बारेमा के सोँच छ ? जीवन जिउनका लागि अन्य कुनै उपाय नदेखेर आत्महत्या गर्न विवश हजारौं अनि नैराश्यता र उच्च मानसिक तनावमा बाँचिरहेका लाखौं नागरिकको अवस्था कसरी संवोधन गर्छौ ?

यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सिडियोको मुखबाट निषेधाज्ञाको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला फुट्नसक्छ ।
कृपया नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस् । कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली मात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् । यस्तै चलिरहने हो भने,नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् । कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानी जानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकलौं । सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारी प्रवृत्तिबाट कुनै संकट उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध र इमान्दारिता हुने हो भने अझै बिग्रेको छैन ।