काठमाडौं । मुलुकमा विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी आएका घोषणापत्र कार्यान्वयनको जटिलता पनि बोकेर आएका छन् । विगतका निर्वाचनमा जस्तै यसपाली पनि कर्मकाण्डी प्रतिवद्धता आएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरुले भने आएको घोषणापत्रले मुलुक परिवर्तनमा थप आयाम ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् । सत्तागठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरुले आआफ्ना प्रतिवद्धता, संकल्पलाई मतदातामाझ राखिसकेका छन् । आज मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्ना योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमको लाइभ डिबेटमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब विकसित मुलुकको बाटोमा गइसकेकोले विश्व बैंकले समेत नेपाललाई इकोनमेमिकली राइजिङ स्टार बताएको स्मरण गर्नुभयो ।

एमालेले बहुमत ल्याएमा जोसुकै व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने ओलीको भनाइ थियो । मुलुक चलाउन सेन्टिमेण्टले काम नगर्ने उहाँको धारणा थियो ।

नेकपा एमालेले आगामी पाँच बर्षको लागि २० वटा ग्यारेन्टी लिएको छ । एमालेले समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार, राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जाहेर गरेको छ । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा मुलुकको हीतकै निम्ति ल्याइएका छन् तर कार्यान्वयनको पाटो निकै जटिल देखिएको छ । राजनीनिक विश्लेषक टीकाराम भट्टराईका अनुसार उहीँ पुराना प्रतिवद्धता र कर्मकाण्डी योजना समेटिएका छन् । एकआपसमा घोषणापत्र बाझिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, अमनचयन, विकासलगायतका मुद्धामा हरेक राजनीतिक दलका प्रतिवद्धताहरु आपसमा तालमेल हुन जरुरी छ । मुलुक र भुगोल सुहाउँदो प्रतिवद्धतालाई सार्थक बनाउन हरेक क्षेत्रको सहयोग उत्तिकै आवश्यक पर्दछ ।