काठमाडौँ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताउनुभएको हो । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार (आज) हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाले संघीयता विरोधी, संविधान विपरीतको उक्त विधेयक किन पारित गरियो ? भनेर राष्ट्रिय सभालाई प्रश्नसमेत सोध्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभा आफैंले संविधान र संघीयताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भीर आरोप थियो । विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रावधान संघीयता र संविधान विरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता विरोधी उक्त विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘संघीयता सुरु भएको धेरै भएको छैन । यसको बारेमा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला पनि भएको छैन । पहिला त्यो ग्राउण्डबाट उभिएर हामीले कुरा गर्नुपर्छ । वा हामीले के मन बनाउनु पर्छ भने संविधान संशोधन गर्ने, फेरि अर्को रक्तपात जे जे होला होला, यो संघीयता खारेज गर्ने भनेर आँट गरेर बोल्नुपर्छ, यदि बोल्ने हो भने । अन्यथा यो संघीयता जे आयो अब यसलाई परिमार्जन गर्दै, यसलाई धेरैभन्दा धेरै यसका गलत कुराहरूलाई सुन्दर बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

उपत्यकाका तीन वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा मन्त्रालयले हेर्ने भनिएकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आपत्ति जनाउनुभएको छ । वाग्मती प्रदेशभित्रका जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था संघ सरकारले हेर्ने गर्दा ती जिल्लालाई अलग गर्न खोजिएको उहाँको तर्क थियो । 

•