काठमाडौं । २०७५ सालमा ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट फिर्ता लिएसँगै आलोचना शुरु भएको छ । नागरिकता देशको भुगोल, संस्कृति, नागरिकको आत्मसम्मानसँग जोडिने भएकोले हचुवाको भरमा विधेयक ल्याएर यो प्रणालीलाई खुकुलो बनाउन नमिल्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।

विशेष गरी विदेशी बुहारीलाई नेपाली नागरिकले विवाह गर्दा नागरिकता दिने प्रावधानमा हेरफेर गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधान बलियो नहुने हो भने अनागरिकले नागरिकता लिने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । विभिन्न समयमा अनागरिकहरुले नागरिकता लिएको बताउँदै माले महासचिव सीपी मैनालीले २०४६ साल हुँदै २०६३ र ०७५ सालसम्म आइपुग्दा नागरिकता प्रणालीलाई कमजोर तुल्याउन खोजिएको बताउनुभयो ।

नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले तत्कालीन समयमा राज्यका तीन अंगनै विवाद रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट आउने निर्णय समेत पूर्वाग्रही रहने दाबी गर्नुभयो । कानून बनाउने संस्था नै विवादमा रहेकोले मुलुकले थप दुःख पाउने उहाँको अनुभव छ ।

राज्यको सम्बन्ध को सँग कस्तो रहनुपर्छ भन्ने विषयमा सही विश्लेषण र व्याख्या हुन नसकेमा नागरिक र राज्यको अस्तित्व नरहने नागरिकता अध्ययन कार्यदलका सह–संयोजक नारायण शर्माले बताउनुभयो ।

प्रत्येक दश–दश वर्षमा नागरिकता नीति बदल्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप बढाउने परम्परा नै राष्ट्रघाती भएको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका संयोजक शेखरजंग रायमाझीले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेपालजस्तो मुलुकका लागि नागरिकताको प्रावधान जटिल हुनुपर्ने र विधेयक ल्याउँदा सोच विचार र बहस गरिनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोधका बीच फिर्ता भएसँगै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २२ महिनाको मेहनत र बैठक भत्ताका नाममा राज्यको १५ लाखभन्दा बढी लगानी खेर गएको छ ।

सरकारले २०७५ साउन ४ मा दर्ता गरेको विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल, संसदीय समिति र उपसमितिको बैठकका क्रममा उक्त रकम खर्च भएको थियो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा हालको सरकारले गरेको निर्णय र तयारीले भोलि समस्या सिर्जना हुन्छ की भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।