काठमाडौं। तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कमजोर हुन नहुने तर्क गरेका छन् ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, खुला सीमानालाई ध्यानमा राखेर नागरिकता वितरणको प्रावधानलाई जटिल बनाउनुपर्ने तर्क उठेका छन् । वरिपरिबाट अर्बौ जनसंख्या भएका मुलुकले घेरिएको राष्ट्रले सहज रुपमा नागरिकता वितरण गर्दा समस्या पैदा हुने एमाले सांसद डा. भीम रावलको भनाइ छ ।

कुनैपनि देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकको नागरिकता दिने प्रावधान जटिल हुन आवश्यक छ । सांसद प्रेम सुवालका अनुसार नेपालको भुराजनीतिक अवस्था अनुसार विदेशसँग विवाह गर्न रोक्नुपर्ने देखिन्छ । यदि विवाह भइहालेमा २० वर्षपछि यहाँको सांस्कृतिक विषयमा लिखित परीक्षा लिएर मात्रै कृत्रिम नागरिकता दिन सकिन्छ ।

सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले संसदमा नयाँ विधेयक ल्याएर चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको छ । करिब तीनवर्ष संसदमा दफावार छलफल गरिएको नागरिकता विधेयकलाई विभिन्न समयका सरकारले अड्काउन खोजेको उहाँको आरोप थियो ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले विदेशीहरुको नागरिकताको ग्यारेण्टी गर्न चलाइएको छलफल, बहस निरर्थक रहने टिप्पणी गर्नुभयो । नेपालमै जन्मेकाहरुले नागरिकता नपाउँदा धेरै समस्या व्यहोरिरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले पहिला स्वदेशमै नागरिकता दिने प्रावधान गतिलो बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्ने रणनीतिका साथ नागरिकता बाड्ने प्रावधान खुकुलो गराउन खोजेको अधिकांश सांसदहरुको धारणा रहेको थियो । नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषय थाती राख्ने र जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका दम्पतीका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो मात्र खुलाउने प्रावधान रहने बताइएको छ । संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस मुलुकमा बस्ने सबै राष्ट्रप्रेमी भएको बताउँदै नागरिकता लिनबाट बञ्चितहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यता, संविधानविद् डा. भीमाजुर्न आचार्यले अरु देशका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिएर मुलुकलाई संकटमा धकेल्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अधिवक्ता शंकर सुवेदीले खुला सीमाना भएको नेपालका लागि नागरिकता दिने प्रावधान बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । लैंगिक हिसाबमा केही समानता ल्याएतापनि मुलुकनै धरापमा पर्नेगरी विधेयक पारित गर्न नहुने उहाँको धारणा छ ।

प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।