काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधि उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा गर्ने व्यवस्था नगरेको भए ठुलो दुर्घटना हुने बताएको छ । आयोगले सोमबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले आचारसंहिता बनाएपछि राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिने वातावरण बनेको दावी समेत गरे ।

‘पदमै रहेर उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरेको र उजुरी परेको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्ध हुने सम्भावना थियो । त्यो भन्दा अगावै आयोगले कानुनी व्यवस्थालाई ख्यालमा राखेर आयोगले यो व्यवस्था गरिदियो ताकि त्यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी उम्मेदवारी दिन नपरोस्, अथवा आयोगले यो व्यवस्था नगरेको भए ठुलो दुर्घटना हुनसक्थ्यो’, प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

उनले प्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिँदा काममा असर गर्ने कुराहरु चर्चामा आएपनि त्यस्तो अवरोध नहुने बताए । ‘राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुन्छ र काममा बाधा पर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । तर आयोगले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । त्यहाँ एउटा स्थायी संयन्त्र पनि छ कर्मचारी संयन्त्र’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘एउटा कुनै पदाधिकारीले लिडरसिप लिनुहुन्छ र त्यो स्थायी कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ । सर्वसाधारणको सेवा प्रवाह रोकिँदैन ।’

आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा कार्यन्वयन अनुगमन बनाइएको भन्दै आचारसंहिता उल्लघंन हुन नदिने पनि बताए । निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धन र निर्वाचन आयोगको साँठगाँठ भनेको छ ।