काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्धालाई यसका प्रकृतिको आधारमा बर्गीकरण गर्ने पद्धति सुरु गरेको छ । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्टारलगायतले देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्धाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रारम्भ गर्नभयो ।

यो पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्धालाई सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदनका लागि आउने मुद्धालाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । यो पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्धा ६ देखि १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनका लागि आएका मुद्धा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्नेछ ।

उच्च अदालतका मुद्धालाई पनि सरल, सामान्य र विशेष गरी ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ । उच्चमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मद्धा छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्धा छ महिनादेखि बढिमा एक वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पद्धति जिल्ला अदालतमा साउन १ गतेदेखि र उच्च अदालतमा भदौ १ देखि लागू हुनेछ ।