काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले विभिन्न स्थानीय तह तोकेर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको छ ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले आज सूचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिनभित्र आफु भूमिहीन भएको सबै कागजातसहित निवेदन दिन सवै भूमिहीनहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

आफूले बसोबास गरेको जग्गा पाउन भूमिहीनहरुले आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिमको निवेदन फारम भर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीनले आफू बसिरहेको जग्गा प्राप्त गर्न स्थानिय तह मार्फत खटिएका कर्मचारी वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पूर्ण विवरण सहितको कागजात बुझाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले कसैलाई पनि भूमिहीन रहन नदिन भन्दै एक वर्षअघि भूमिहीन सम्वन्धी ऐन पारित गरी आयोग गठन गरेको हो ।