काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेट्नुको कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय दिपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीले भारतीय कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ । भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको, उनीहरुको संख्या र अवस्थाबारे सरकार जानकार नभएको र कामदारको सुरक्षामा सरकार जिम्मेवार नबनेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशमा पाउने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनेर व्याख्या गरे पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई ऐनले समेटेको छैन । ऐनको प्रयोग भारतबाहेकका देशको हकमा मात्र प्रयोगमा आएको र भारतमा रहेका लाखौं कामदारलाई सरकारले संविधानविपरीत हुने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।