काठमाडौं । सरकारले १५ दिनभित्र भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरे आफुहरु आन्दोलन रोक्न तयार रहेको उखु किसानले बताएका छन् ।

बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखी उखु किसान संघर्ष समितिले आन्दोलन रोक्न ६ बुँदे शर्त अघि सारेको छ ।

सरकारले भने उखु किसानको भुक्तानी सुरु भइसकेकाले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ । तर किसानहरुले भने अहिले सुरु भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै १५ दिनभित्र सबै रकम किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, १६ औं दिनमा उद्योगीलाई कानुनी कारबाही गर्ने र मन्त्रालयले भुक्तानीको जिम्मा लिनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

बक्यौता रकम कति भन्ने निक्र्योल गर्न किसान, सरकारी प्रतिनिधि र चिनी उद्योगी सहभागी अध्ययन कार्यदल गठन गर्न पनि किसानले माग गरेका छन् ।

‘गृह, उद्योग, कृषि र अर्थका प्रतिनिधि एक एक गरी ४ जना, किसानबाट ३ जना र चिनी उत्पादक संघबाट एक गरी ८ सदस्सीय कार्यदल गठन गरियोस यो विषय १० दिनमा हल होस्’ उखु किसानले भनेका छन् ।

यस्तै किसानबाट उखु किन्दा १५ दिनभित्रै उद्योगले भुक्तानी गर्ने, अन्यथा सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, सरकारले तोकेको उखुको सर्मथन मूल्य र सरकारी अनुदान रकम छुट्याएर किसानलाई समयमै दिनुपर्ने, मिलको १० किलोमिटर क्षेत्र भित्रका किसानले अन्य मिललाई उखु दिन नपाउने सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग पनि किसानहरुको छ ।

किसानहरुले पठाएको पत्र प्राप्त भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि किसान प्रतिनिधिसंग मन्त्रालयमा भएको छलफलकै आधारमा उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएको र मागका सम्बन्धमा वार्ताबाटै समाधान खोज्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

झण्डै आधा दर्जन उखु मिलबाट ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता नपाइएको भन्दै मंसिर २८ गतेदेखि उखु किसानहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए ।

किसान आन्दोलनको १२ दिनपछि केही उद्योगले भुक्तानी सुरु गरेका छन्, तर सकै मिलले भुक्तानी गर्नेमा किसान ढुक्क छैनन् ।