काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न चासो नदेखाएपछि आयोगका सदस्यहरुले आफैं सार्वजनिक गरेका छन् ।

आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्याकुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भएअनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरु दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा आऊन् भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्नेलगायतका विषयहरु उल्लेख रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

१० वर्ष भित्रमा सबै निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो । तर, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

कोभिड–१९ का कारण सबै विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अवको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ ।