काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका सर्वोच्च अदालतसहित मुख्य चार वटा सरकारी भवनहरू तत्काल प्रयोगमा अयोग्य रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गरेको ¥यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट (आरभीडीए) को प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य भैरव धितालका अनुसार एसोसिएसनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका भवनहरूको प्रारम्भिक निरीक्षण गरिएको छ । सो क्रममा यी चार वटै भवन तत्काल प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए । सो प्रतिवेदन ती निकायमा लिखित रूपमै दिने तयारी छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा प्राविधिकले आफ्नो आँखाले हेरेर निष्कर्ष दिने गर्छन् । यी भवनमा अब विस्तृत ड्यामेज निरीक्षणको काम गरिन्छ । सो क्रममा मेसिनहरूको समेत प्रयोग गरी आगोले पु¥याएको क्षतिको अध्ययन गरिन्छ । त्यसपछि भवनलाई कसरी पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ । पहिलो चरणमा आम नागरिकको बढी चहलपहल हुने चार सरकारी भवन छनोट गरी अध्ययन निरीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिममा समेत रहेको मुलुक हो । आगोले मक्काएका संरचना भूकम्पका स–साना झट्काले समेत भत्किन सक्ने र आम नागरिकको बढी चाप हुने भवनमा झन् ठूलो जोखिम हुने भन्दै ती भवन प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त नदेखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

एसोसिएसनले स्वयम् सेवकहरू परिचालन गरी पहिलो चरणको ¥यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट निःशुल्क गर्दै आएको छ । पहिलो चरणमा ती भवनहरूमा जान खतरनाक छ वा छैन भन्ने प्रारम्भिक सूचना दिइन्छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको तत्काल अवलोकन, जोखिम मूल्यांकन, प्रयोगमा योग्यता जाँच, वैकल्पिक व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र मूल्यांकन गरिन्छ । विस्तृत अध्ययनबाट भने क्षतिको गहिरो मूल्यांकन गरी थप कदमका लागि सुझाव दिने काम हुन्छ ।