२०८३, श्रावण १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधान संविधानकै दायराभित्र खोज्न प्राध्यापक संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सुझाव दिएका छन्।
मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र समाजवादी प्राध्यापक संघले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्था बाहिरबाट खोजिएको समाधान स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “जननिर्वाचित संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको थलो हो, त्यसैले संसद् विघटनका कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य छन्। सरकारशून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ।”
संगठनहरूले आमनागरिक र युवाले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार अन्त्यका मागलाई सम्बोधन गर्दै संसद् मार्फत नयाँ सरकार गठन गरी आगामी निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएकोमा जोड दिएका छन्।
प्राध्यापकहरूले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न स्वतंत्र र शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
संयुक्त वक्तव्यमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष सहप्रा जगत तिम्सिना, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष सहप्रा डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्राडा बालमुकुन्द रेग्मी र समाजवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष उपप्रा डा. पवनकुमार झाको हस्ताक्षर रहेको छ।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाविद्यार्थीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
