काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिको म्याद ३५ दिनलाई थप गरिएको बताउनु भएको छ । बुधबारको सञ्चालक समितिले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले समितिले निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाइने बताउनुभयो । समितिलाई यसअघि दिइएको ३५ दिनको समय साउन ३ गते सकिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम नभएपछि म्याद थपिएको हो । सञ्चालक समिति सदस्य तथा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष श्यामकिशोर यादव छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता २४ अर्बभन्दा बढी छ । शाक्यले चितवनमा लोडसेडिङ सुरू भएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । मर्मत कार्यका लागि विद्युत आपूर्ति रोकिएको भन्दै उनले लोडसेडिङ भनेर गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

‘चितवनमा रहेको सबस्टेशन अपग्रेड गर्नका लागि पुरानो कन्डक्टर फेर्ने काम भएकाले आइतबार र सोमबार विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न लागिएको हो । पुरानो कन्डक्टरका कारण लोड धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि परिवर्तन गर्न लागेका हौं । विद्युत क्षमता बढाउँदा पुरानो नेटवर्क धान्न नसकेका कारण बत्ती जाने समस्या देखिएको हो’, शाक्यको प्रष्टीकरण थियो ।