काठमाडौं । राइड सेयरिङलाई संघदेखि प्रदेशसम्मै वैधानिक बनाउन कानुन निर्माण हुन थालेपछि गाडी बन्द गरेर बसेका यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सोमबार सहमति भएको छ। राइड सेयरलाई मान्यता दिँदै लैजान गण्डकी प्रदेश सरकारलेसमेत कानुन बनाउन थालेपछि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले सोमबार देशभर यातायात ठप्प पारेको थियो । देशभरको जनजीवन प्रभावित बनाएपछि गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको हो ।

यो वार्तापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी समिति बनाइएको छ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वालाका अनुसार समितिमा सरकारबाट आठजना र यातायात व्यवसायी एवम् मजदुरका तर्फबाट चारजना सदस्य राखिएको छ । राईका अनुसार यो वार्तामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको यातायातसम्बन्धी कानुन तत्काल लागू नगर्ने सहमति जुटेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ। गण्डकीको उक्त कदमले आफूहरूको रोजीरोटी खोसिने भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सञ्चालकहरू आक्रोशित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले उक्त कानुनले आफूहरूको रोजीरोटी खोसिने तथा निजी सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेशको यातायात नियमावली खारेज हुनुपर्ने, संघको काननुले निजी सवारीले मान्छे बोक्न नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्यसविपरीत कानुन ल्याउनु गलत भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नहुने, तत्कालै यातायात कानुन संशोधन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने मागसहित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।