काठमाडौं। काठमाडौंको तीनकुनेमा गत चैत १५ गते राजावादी समुहको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछी ठुलो धनजनको क्षति भएको दुई साता बितिसकेको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थन र उक्साहटमा प्रदर्शन भएको दाबी गरेपनि सरकारले अहिलेसम्म घटनाको मुख्य दोषी भने पत्ता लगाउन सकेको छैन। यद्यपी प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी राखेको छ।

मुलुकको पाँचौ ठुलो दल राप्रपासहित राजावादी समुहले गरेको उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा २ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए भने प्रदर्शन उग्र भएपछी आगजनी,तोडफोड तथा लुटपाट हुँदा अर्बौको क्षति भएको थियो। त्यसपछी प्रहरीले उक्त प्रदर्शनमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर त कतिपयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सत्यतथ्य खोज्ने काम गरिरहेको छ।

यहि क्रममा प्रदर्शनका विरोधी दल तथा समुह अर्थात गणतन्त्रवादी दलहरु पूर्वराजा शाहलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्न थालेका छन्। त्यतिमात्रै नभएर संसद चलिरहेकै समयमा पनि यही आवाज उठाएका केही सांसदहरुले संसदिय समितिको बैठकमै शाहलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिनुपर्ने र छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

प्रतिनिधी सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको छलफलमा सांसदहरुले पूर्वराजा शाहलाई जबाफदेही बनाउन संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारले अराजकता र अमानवीय व्यवहार गर्ने छुट कसैलाई नहुने भन्दै पोखराबाट काठमाडौं आउने क्रममा भएको स्वागत, सत्कार र सम्मानदेखी चैत १५ गतेको तीनकुने घटनासम्ममा शाहको संलग्न छ कि छैन भन्ने विषयमा बुझ्न पूर्वराजा शाहलाई समिति बैठकमा बोलाउन प्रस्ताव राख्नुभयो।

सोही क्रममा नेकपा(एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पूर्वराजालाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अपराध कर्ममा जोडिएका जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का सांसद रामकुमार राईले पूर्व राजालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउनु भयो । यदी संलग्नता पाइए दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने र यस्ता गतिविधी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा उक्त प्रदर्शनको सहभागी र समर्थनकर्ता दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले यो घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्री नै चुकेको, पटकपटक उत्तेजित बनाउने काम गरिएको, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निहत्था गोली र अश्रु ग्यास हानेर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरिएकोले निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सांसदहरूले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन प्रस्ताव गरेपनि समितिले भने कुनै निर्णय लिन सकेन। सर्वसाधरण नागरिकसरह बनेका शाहलाई समितिमा बोलाउन संसदिय मुल्यमान्यताले सहज नदेखिएपछी समिति सभापति विमला सुवेदीले छानबिन समिति बनाएर घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो।

यता विज्ञहरुले पनि यस घटनामा सामान्य नागरिकसरह बनेका पूर्वराजालाई स्पष्टिकरण लिने र कानुनी दायरामा ल्याउने क्षेत्राधिकार सरकारको रहेकोले संसदिय समितिले बोलाउन प्रक्रिया र मुल्य मान्यताले नै नदिने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता नलगाए समितिले सरकारसँगै जवाफ लिनसक्ने तर पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन खोज्नु संसदिय मुल्यमान्यता विपरित हुने बताउनुहुन्छ।

व्यवस्थाकै विरुद्धमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएर ठुलो धनजनको क्षति भएपछी निष्पक्ष छानबिनका लागी उच्च स्तरीय न्यायीक छानबिन आयोग गठन गर्न यतिबेला सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ, तर सरकार भने कतिपय आफ्नै कमजोरी पनि औल्याईन सक्ने भएपछि पन्छिन खोजेको देखिन्छ।

देशमा बढिरहेको चरम अस्थीरता र असन्तुष्टिलाई लिएर भैरहेका प्रदर्शन र व्यवस्थाविरोधी गतिविधी नियन्त्रण गर्न सरकारको नेतृत्वकर्ता आँफै सच्चिन र देशलाई निकास दिन अर्थात विकास र समृद्धितर्फ अगाडी बढाउन जरुरी छ।

तसर्थ तिनकुने घटनामा उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन गर्न खुट्टा कमाउने तर क्षेत्राधिकार मिचेर पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन खोज्नु यीनै गतिविधीलाई प्रसय दिनुसरह हो। त्यसकारण सरकारले जतिसक्दो छिटो उच्चस्तरीय आयोग बनाएर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी छ ।