काठमाडौं। राजधानी केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्धारा जारी संयुक्त संघीय शिक्षा ऐनको माग जायज रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको दशक पूरा हुन लाग्दापनि पञ्चायतकालीन कानुनअनुसार शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाउँदै संघ र महासंघले संसदमा विचाराधीन संघीय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न सरकार र संसदसँग आग्रह गरेका छन्।

हाल विद्यार्थी भर्ना अभियान, नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआत र एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षणजस्ता महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालय फर्कन पनि उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “आन्दोलनका कारण अत्यावश्यक शैक्षिक गतिविधि रोकिएकोले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन अनुरोध गर्दछौं, र त्यसको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।” संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेर समस्याको समाधान खोजिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदछौं।

विगतमा संविधान बिपरीत गरिएका सम्झौताहरू नै समस्या सिर्जना हुने कारण बनेका छन्।” संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मात्रै सम्झौता गर्नुपर्नेमा संघ र महासंघले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।