काठमाडौं । किताब आयातमा लगाइएको थप १० प्रतिशत कर हटाउने निर्णय गरेकोमा स्वदेशी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । कागज आयातमा कर लाग्ने तर पुस्तकमा कर हटाउने गर्दा स्वदेशी उद्योगी समस्यामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आर्थिक वर्षदेखि जुनसुकै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशतका दरले लगाइएको थप कर हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिकार प्रयोग गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा पुस्तक आयातमा थपिएको १० प्रतिशत कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६÷७७ बाट विदेशबाट पुस्तक आयात गर्दा एमआरपीमै १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल थपिदिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । त्यससँगै पुस्तक आयात पनि घटेको थियो ।