काठमाडौं । अबदेखि कोरोनाको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, गगन थापालगायतका नेताले यसको विरोध गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले जनताका समस्याबाट भाग्ने सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक नरहेको बताउनुु भएको छ । आज बिहान भट्टराईले ट्विटरमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सर्वसाधारणका समस्यामा मूकदर्शक बन्ने सरकार किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुुभएको हो ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो ट्विटरमा खेल्नुभएको छ, ‘कम्युनिस्ट सरकारको विपरीत मति । एकातिर आफन्तलाई राज्यकोषबाट अन्धाधुन्द पैसा बाँड्छ, भत्ता बाँड्छ । अर्कोतिर जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनबाट पन्छिन खोज्छ । यो के हो ?’

यस्तै केन्द्रीय सदस्य डा. कोइरालाले पनि कोभिड– १९ का बिरामीले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने र लक्षण नदेखिएका बिरामीको पिसिआर टेस्ट नगर्ने सरकारी निर्णय निन्दनीय, मानवताविरोधी र मौलिक हकविरोधी भएको बताउनुभएको छ । ‘जनस्वास्थ्यको विषयमा यस्तो निर्णय गर्ने जोकोही सरकारमा बस्न लायक छैनन्,’ उहाँले ट्विटरमा लेख्नुभएको छ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सरकारको पछिल्लो निर्णयको चर्को आलोचना गर्नुुभएको छ ।उहाँले सरकार स्वयम् संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ भनेर सरकारले भनिदिनुपर्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले सरकारकोे चर्को आलोचना गर्नुुभएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अतिअपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने बताउनुभएको थियो ।

उनीहरूमा पनि लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभएको छ । तर, कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार बिमा रकमबाट लिइने पनि उहाँले बताउनुभएको थियो ।