Jul 29 2026 | २०८३, श्रावण १३ गते

२०८३, श्रावण १३ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

बारका दुई पूर्वअध्यक्षसहित ५ जना डिएलएबाट निश्काशित

बारका दुई पूर्वअध्यक्षसहित ५ जना डिएलएबाट निश्काशित

  • शनिवार, कार्तिक १ २०७७

  • 1.7K
    SHARES

  • बारका दुई पूर्वअध्यक्षसहित ५ जना डिएलएबाट निश्काशित

    काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा आफ्नो संगठनका उम्मेदवार हराउन भूमिका खेलेको ठहर गर्दै कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)बाट बारका दुई पूर्व अध्यक्षसहित पाँच जना निष्काशित भएका छन् ।

    गत २०७५ चैतमा भएको बारको निर्वाचनमा वामपन्थी समूहका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग डिएलएका उम्मेदवार सुनीलकुमार पोखरेल पराजित हुनुमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको डिएलएको अनुशासन समितिको ठहर छ ।

    पराजयपछि चुनावको समीक्षा गरी सुझाव र उजुरी दिनअनुशासन समितिले गरेको आह्वान अनुसार परेको उजुरीका आधारमा छानविन गर्दा उनीहरुलाई समितिले दोषी भएको निश्कर्ष निकालेको हो ।

    अनुशासन समितिले उजुरी परेकाहरुलाई भदौ ३ गते स्पष्टीकरण सोधेकोमा आरोपी पाँच जनाले जवाफ समेतनदिएकाले दोषी रहेको ठहर गर्दै कारबाही गर्न बाध्य भएको समितिका सदस्यहरुको भनाई छ ।

    सिधै कारबाही गर्ने अधिकार समेत रहेको अनुशासन समितिले बारका पूर्वअध्यक्षद्धय हरिहर दाहाल र प्रेमबहादुर खड्कालाईडिएलएको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको हो ।

    त्यसैगरी डिएलएकै पूर्वअध्यक्ष तथा त्यतिबेला डिएलएको तर्फबाट बारको अध्यक्षमा उम्मेदबार बन्न चाहेका यदुनाथ खनाललाई पनि साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरिएको अनुशासन समितिले जनाएको छ । बारका पूर्वमहासचिव विजय मिश्र र काठमाडौं बारका पूर्वअध्यक्ष सीताराम दवाडी पनि कारबाहीमा पर्नुभएको छ ।

    उहाँहरुले डिएलएको तर्फबाट बारको अध्यक्षका उम्मेदबार पोखरेललाई कनिष्ट भन्दै हराउन अनेक कसरत गरेको समितिको ठहर छ ।  विधि र कानुन कार्यान्वयनका लागि बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीका नेताहरुले नै आफ्नो संगठनको विधि र प्रक्रियालाई लत्याएको, संगठनभन्दा व्यक्ति माथी भएको जस्तो घमण्डी व्यवहार देखाएको, संगठनको निर्णयलाई नटेरेको लगायतका आरोप पनि उजुरीकर्ताहरुले उहाँहरु माथी लगाएका छन् ।

    अनुशानस समितिले कारबाही गरेकाहरुको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार डिएलएको केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ । अनुशासन समितिलाई सामान्य जवाफ समेत नदिएर अटेरी गरेकाहरुले पुनरावेदनका लागि केन्द्रीय समितिलाई गुहार्ने संभावना कम रहेको र स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएकाहरुलाई केन्द्रीय समितिले कारबाही फुकुवा गराउने संभावना पनि कम रहेको डिएलएका नेताहरुको बुझाई छ ।


    शनिवार, कार्तिक १ २०७७०९:२२:३५
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij