काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा थन्किएका पुराना गाडी बिक्री तथा प्रयोगमा ल्याउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी सवारी साधन किनेर फजुल खर्च बढाएको भन्दै सोमबार अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनहरु सामान्य मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउन वा प्रयोगमा आउन नसक्ने भए लिलाम बिक्री गर्न पनि माग गरिएको छ । रिटमा लामो समयसम्म लिलाम गर्ने प्रक्रिया नचलाई खुल्ला आकाशमा लावारिस अवस्थामा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको सवारी साधनहरु दिनानुदिन कवाडीको रुपमा झाडीमा राख्नाले गाडीमा झारपात उम्रेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । यसरी सवारी साधन जथाभावि खरिद गर्दै कवाडीको रुपमा सड्याउँदा राज्यकोषलाई हानीनोक्सानी पुगेको रिट निवेदक श्रेष्ठको भनाइ छ।

विवरणहरु अद्यावधिक नगरिनु, समयमै मर्मतसम्भार नगर्नु र प्रयोगमा नआउने भए लिलाम गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास समेत नगरिएको रिटमा जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी कोषबाट खर्च भइ किनिएका सवारी साधनहरुको खरिद, उपयोग, मर्मत र लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गराउन पनि रिटमा माग गरिएको छ । त्यस्तै, लिलाम विक्रि गरिएका साधनको छुट्टै कोष स्थापना गर्नका लागि पनि आदेश माग गरिएको छ ।